1920 च्या दशकातील शेतकरी चळवळी | Movements and nationalism in the 1920s in Marathi
अ. उत्तर प्रदेशातील किसान सभा व एका चळवळ
1. उत्तर प्रदेशातील किसान सभा
1856 साली अवध राज्य खालसा केल्यानंतरच्या 50 वर्षांत शेतकऱ्यांवरील जमीनदार व तालुकदारांचे नियंत्रण जसजसे वाढत गेले तसे त्यांच्या शोषणाचे प्रमाण वाढत
गेले. खंडकरी व कुळे प्रतिकाराची तयारी करू लागले.
किसान सभा (फेब्रुवारी 1918) उत्तर प्रदेशात गौरीशंकर मिश्रा व इंद्रनारायण द्विवेदी यांच्या नेतृत्वात फेब्रुवारी 1918 मध्ये किसान सभेची स्थापना झाली. या सभेस पं. मदनमोहन मालवीय यांचा पाठिंबा होता. 1919 साली अमृतसर येथे किसान सभेचे वार्षिक अधिवेशन भरले. जून 1919 पर्यंत उत्तर प्रदेशच्या 173 तहसीलमध्ये किसान सभेच्या 450 शाखा स्थापन झाल्या.
न्हावी-धोबी बंद: न्हावी धोबी बंद हा सामाजिक बहिष्काराचा एक प्रकार होता. 1919 साली उत्तर प्रदेशच्या प्रतापगढ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अशा पद्धतीने चळवळ चालवली होती. 1920 साली अवध तहसील अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या सभा वारंवार होऊ लागल्या. झिंगूरीसिंग, दुर्गापालसिंग व बाबा रामचंद्र यांची नावे या नेतृत्वाच्या संदर्भात पुढे येऊ लागली.
2. बाबा रामचंद्र (1875-1950)
बाबा रामचंद्र यांचा जन्म मध्य प्रदेशमधील ग्वाल्हेर येथे झाला. बाबा मूळचे महाराष्ट्राचे होते असे म्हणतात. वयाच्या तेराव्या वर्षी ते घराबाहेर पडले. फिजी बेटावर त्यांनी कामगार म्हणून काम केले. 1909 साली ते उत्तर प्रदेशातील फैजाबाद येथे आले.
1920 पर्यंत ते साधूच्या वेशात भ्रमण करत होते. ते रामायणावर प्रभावी भाषण देत असत. ग्रामीण श्रोत्यांना ते तुळशी रामायणातील ओव्या ऐकवीत असत. त्यांचे भाषण ऐकायला शेतकरी मंडळी गर्दी करत असत. अवध चळवळीतील ते महत्त्वाचे नेते होते. अयोध्येच्या शेतकऱ्यांच्या लढ्यासाठी त्यांना ओळखले जाते.
जून 1920 मध्ये बाबांच्या नेतृत्वात जौनपुर व प्रतापगढ़ या जिल्ह्यांतील अनेक शेतकरी एकत्र आले. अलाहाबादला एकत्र निदर्शने झाली. शेतकऱ्यांचा दबाव आल्याने खोटे आरोप मागे घेऊन सरकारने त्यांची सुटका केली.
3. असहकार आंदोलनाचा परिणाम
काँग्रेसच्या 1920 च्या असहकाराच्या निर्णयाचा उत्तर प्रदेशच्या किसान सभांवर परिणाम झाला. पंडित मदनमोहन मालवीय यांसारखे लोक घटनात्मक मार्गाने आले. एका जोरदार चळवळीनंतर प्रतापगढच्या शेतकऱ्यांनी स्वतःच कुळांचे गैर हुसकावणे थांबविले. परंतु याचे श्रेय दिले गेले महात्मा गांधींना. इतर वेळीही महात्मा गांधींचे नाव घेऊन आदिवासी व शेतकऱ्यांनी चळवळी केल्या ज्या गांधींच्या तत्त्वांशी विसंगत होत्या.
4. अवध किसान सभा (1920)
असहकारावर विश्वास असणाऱ्यांनी प्रतापगढ येथे 17 ऑक्टोबर 1920 रोजी अवध किसान सभा ही पर्यायी किसान सभा स्थापली. गौरीशंकर मिश्रा, माता बादल पांडे, बाबा रामचंद्र, देवनारायण पांडे, केदारनाथ यांच्या प्रयत्नाने नव्या संघटनेत वाढ झाली. नव्या संघटनेत 330 किसान सभा दाखल झाल्या.
अवध किसान सभेने केलेल्या सूचना अशा होत्या –
1. शेतकऱ्यांनी बेदखली जमिनीची मशागत करण्यास नकार द्यावा.
2. हारी व बेगारीसारखी वेठबिगारी थांबवावी.
3. या अटींचे पालन न करणाऱ्यांवर बहिष्कार टाकावा.
4. आपसांतील भांडण तंटे पंचायतीमार्फत सोडवावेत.
अयोध्या येथे 20 व 21 डिसेंबर रोजी किसान सभेचा एक लक्ष शेतकऱ्यांचा विराट मेळावा झाला. या मेळाव्यात बाबा रामचंद्र हे शेतकऱ्यांवरील अत्याचारांचे प्रतीक म्हणून दोरखंडांनी बांधलेल्या अवस्थेत हजर राहिले.
5. एका चळवळ
राष्ट्रीय काँग्रेस व खिलाफतच्या नेत्यांनी एकत्रित चळवळ सुरू केली होती म्हणून या चळवळीला ऐक्य अर्थात एका या नावाने ओळखले गेले. उत्तरेच्या हरदोई, बहराईच व सीतापूर या जिल्ह्यांत ही चळवळ विशेष सक्रिय होती.
लेखी ठरलेल्या दरापेक्षा पन्नास टक्के जास्त दराने खंडाची वसुली, खंड जमा करणाऱ्या ठेकेदारांचे अत्याचार व खंडवाटपाची पद्धत यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष होता.
धार्मिक विधीने एका सभांची सुरुवात होत असे. हा विधी पुजाऱ्यांकडून केला जात असे. एक खड्डा खणला जात असे. त्यात पाणी भरत. जे गंगेच्या पवित्र पाण्यासारखे मानले जाई. शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या असंतोषाचे रूपांतर या ठिकाणी शपथ घेऊन केले जात असे.
एका चळवळीचे नेतृत्व सामान्य माणसांकडे होते. शिस्त व अहिंसा अशी तत्त्वे पाळली न गेल्याने एका चळवळीचा राष्ट्रीय कार्यकर्त्यांशी संपर्क तुटला. दडपशाहीमुळे 1922 पर्यंत या चळवळीचा शेवट झाला.
ब. मलबारच्या मोपल्यांचे बंड (1921)
दक्षिण मलबारमधील (केरळ) मुस्लीम पट्टेदारांना व शेतकऱ्यांना मोपला म्हटले जाई. त्यातील काही 8 व्या व 9 व्या शतकांतील वस्ती केलेल्या अरबी मुस्लिमांचे वंशज होते. ते शेती करत किंवा हिंदू जमीनदारांकडे कुळे म्हणून राबत. ब्रिटिशांच्या करधोरणांमुळे जसजशी त्यांची पिळवणूक होऊ लागली तसे 1836 ते 1894 या काळात या भागात 22 उठाव झाले. जमीनदार हे नंबुदी/नायर असे उच्चवर्गीय हिंदू व शेतकरी मुस्लीम यामुळे या उठावांना धार्मिक रंगही मिळाला. जमीनदारांना मारल्याने आपण गाझी बनतो व मेल्यास शहीद होतो, या धारणेमुळे उठाव हिंसक बनले.
मध्ययुगीन भारतातील भक्तिपंथ व सुफीपंथ
-1921 च्या मोपला बंडाची कारणे
(1) मोपलेंवरील जमीनदारांचे अत्याचार
(2) इंग्रजांचे खिलाफतविरोधी धोरण
(3) मुदतीच्या शाश्वतीचा अभाव, खंडाची जास्त रक्कम, जमीनदारांच्या अन्य अन्यायी पट्ट्या या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या तक्रारी होत्या
(4) तत्कालीन कारण धार्मिक नेता अली मुसलियार याला मशिदीतून अटक होणे.
एप्रिल 1920 मध्ये मलबार जिल्हा काँग्रेस समितीने मंजेरी येथे एक सभा घेऊन शेतकऱ्यांचे समर्थन केले आणि भूसुधारणा कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली. यानंतर कोझाईकोडे येथे कुळांची संघटना स्थापन झाली.
याच काळात खिलाफत चळवळ जोरात होती. 1921 साली मोपला बंड व शेतकरी चळवळ एकत्र झाली होती. यात हिंदू कुळे नव्हती पण हिंदू नेते होते.
अली मुसलियार याने बंडाचे नेतृत्व केले असे म्हणतात. त्याने स्वतःला राजा घोषित करून त्या भागात प्रतिसरकारच स्थापन केले. सरकारी इमारतीवर खिलाफतीचे ध्वज लावण्यात आले.
वल्लवनाड व पोन्नानी तालुक्यात बंड पसरले. हिंदूंचे सरकारला सहकार्य, जमीनदार हिंदू यामुळे अनेक हिंदूंच्या हत्या झाल्या. शेवटी सरकारने अत्यंत क्रूरतेने हे बंड दडपले. जबरदस्तीने धर्मांतर झालेल्या हिंदूंना धर्मात परत घेण्यासाठी महात्मा हंसराज, आर्य समाज व शिक्षण संस्थांच्या कार्यकर्त्यांना पंजाबातून मदत देऊन पाठविले. कांचीच्या शंकराचार्यांकडून त्यांना धर्मात घेण्याचा आदेश दिला.
मोपल्यांच्या बंडात हिंदूंची सक्तीची धर्मांतरे झाली, त्यांच्यावर अत्याचारही झाले. या प्रकाराची चौकशी करून ‘आर्य समाजा’ने अहवाल प्रसिद्ध केला. याच प्रकारावर वि. दा. सावरकरांनी कादंबरी लिहिली, ‘मला काय त्याचे? अर्थात मोपल्यांचे बंड’ व सुखबीर चौधरींनी पुस्तक लिहिले ‘मोपला अरायझिंग.’
सुखबीर चौधरी व इतर साम्यवादी विचारवंत केरळमधील कम्युनिस्ट चळवळीचे उगमस्थान म्हणून मोपल्यांच्या बंडाकडे पाहतात. त्यांच्या दृष्टीने तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी व हिंदू सावकार-जमीनदारशाहीविरुद्ध लोकांचा उठाव होता.
न्यायमूर्ती जे. एच. बी. जॅक्सनसारख्या समकालीन ब्रिटिश अधिकाऱ्याच्या मते, ‘तो स्थानिक उठाव नसून गांधीवादाचा आविष्कार होता.’
क. बार्डोलीचा सत्याग्रह (1928)
देशातील शेतीच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने 23 एप्रिल 1926 रोजी लॉर्ड लिनलिथगोच्या अध्यक्षतेखाली रॉयल, कमिशन नेमले. त्यात चार ब्रिटिश व पाच भारतीय राजनिष्ठ सभासद होते. त्यात बाळकृष्ण सीताराम कामत हे अभ्यासू मराठी सदस्य असले तरी आयोगाची कार्यकक्षा मर्यादित होती म्हणून हे निरुपयोगी ठरले.
कल्याणजी व कुंवरजी मेहता हे बंधू, दयाळजी देसाई हे स्थानिक नेते असहकाराच्या चळवळीपूर्वी सुरत जिल्ह्यात सामाजिक सुधारणा व राजकीय स्वरूपाचे कार्य करीत होते.
असहकाराच्या काळापासून बाडोलीत सामाजिक चळवळ मूळ धरत होती. सुधारणांसाठी स्वतः गांधींनी बाडर्डोली तालुक्यात सहा आश्रमांची स्थापना केली होती.
बार्डोलीत अस्पृश्य व वन्य जमातींचे प्रमाण साठ टक्के होते. ‘काली पराज’ (काळी प्रजा) या नावाने ते ओळखले जात. तर उच्चवर्णीयांना ‘उजली पराज’ (उजळी/गोरी प्रजा) म्हटले जाई. गांधींनी काली पराजचे नामकरण ‘रानी पराज’ (वनवासी) असे केले.
हाळी पद्धतीमुळे स्थानिकांचे आर्थिक शोषण होत होते, कारण जमीनदारांच्या शेतावर फुकटात राबावे लागे. शिवाय स्त्रियांचे लैंगिक शोषणही होत असे. नरहरी पारेख व जगतराम दवे यांनी काली पराजच्या शोषक पद्धतीचा लेखी अहवाल तयार केला होता.
बार्डोली तालुक्यात प्रचलित महसुलात 30 टक्के वाढ करण्यात आली. काँग्रेसने याचा निषेध केला व बाडॉली चौकशी समिती स्थापन केली. त्यातून निष्कर्ष निघाला की, ही वाढ असमर्थनीय आहे. यानंतर वृत्तपत्रांनी याविरोधात मोहीम हाती घेतली. सगळीकडून विरोध झाल्यामुळे सरकारने महसूलवाढ 21.97 टक्क्यांपर्यंत आणली.
पण ही वाढदेखील अनाठायी असल्याचे अनेकांचे मत होते. अखेर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी आंदोलनाची सूत्रे हाती घेतली. एका सभेत त्यांनी शेतकऱ्यांना सूचना केली की, सरकार जोपर्यंत स्वतंत्र न्यायाधीकरण नेमत नाही अथवा सध्याचा महसूल मान्य करत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी सुधारित महसूल देऊ नये. त्यानंतर प्रभू व खुदा यांच्या नावाने जमीनमहसूल न देण्याची शपथ घेण्यास सांगितले. गीता व कुराण या पवित्र ग्रंथातील उताऱ्यांचे पठन करण्यास सांगितले. कबीराचे दोहे म्हणून सत्याग्रहाचा प्रारंभ करण्यात आला.
सरदार पटेलांनी तालुक्याचे तेरा भाग पाडून एक-एक नेत्यावर त्याची जबाबदारी दिली. पंधराशे स्वयंसेवकांची फौज उभारली. ‘सत्याग्रह पत्रिका’ हे दैनिक प्रकाशित करण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
आंदोलनाचे हेर खाते होते. ज्या शेतकऱ्यांचा निश्चय डगमगत आहे त्यांची माहिती हेर खाते मिळवत असे. अशा शेतकऱ्यांनी कर जमा करू नये म्हणून त्यांच्यावर नजर ठेवली जात असे. ज्यांच्यावर जाती येई त्यांना सल्ला देण्याचे कामही ते करत असे.
स्त्रियांचे संघटन या चळवळीत अनेक स्त्रिया सहभागी झाल्या होत्या. मिठुबेन पेटीट, दरबार गोपाळदास यांची पत्नी भक्तिबा, सरदार पटेल यांची कन्या मणिबेन पटेल, शारदाबेन मेहता, शारदाबेन शाह यात सहभागी होत्या. अनेक सभांमध्ये तर पुरुषांपेक्षा स्त्रिया जास्त असत.
मुंबई कायदेमंडळातील के. एम. मुन्शी व प्रांतिक मंडळातील लालजी नारनजी आणि भारतीय व्यापार मंडळाच्या अनेक नेमस्त सभासदांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले.
सरकारविरोधी वातावरण हळूहळू देशभर तयार झाले. ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये प्रश्न विचारले जाऊ लागले. मुंबईतील गिरणी कामगारांनी संप केला. बॉम्बे यूथ लीग व काही संघटनांनी मुंबईमध्ये सभा व निदर्शने आयोजित केली. सरदार पटेलांना अटक झाल्यास आंदोलनाची सूत्रे हाती घेण्यासाठी गांधीजी 2 ऑगस्ट 1928 रोजी बार्डोली येथे गेले.
चौकशी समिती – ब्रुमफील्ड (न्याय खाते) व मॅक्सवेल (महसूल खाते) या अधिकाऱ्यांनी याबाबत चौकशी पार पाडली. त्यानुसार महसुलातील वाढ असमर्थनीय होती. त्यांनी वाढीचे प्रमाण 6.03 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवले. हा बार्डोली चळवळीचा विजय होता.
महात्मा गांधी म्हणतात, “बार्डोली चळवळीचे स्वरूप काहीही असले तरी ती स्वराज्यप्राप्तीची चळवळ नव्हती. बार्डोली चळवळीसारख्या प्रत्येक घटनेतून आणि त्यानिमित्ताने होणाऱ्या जागृतीमुळे स्वराज्य जवळ येईल. कदाचित प्रत्यक्ष प्रयत्नांपेक्षाही ते जवळ आलेले असेल, यात शंकाच नाही.”
बार्डोली चळवळ यशस्वी झाल्यानंतर सरदार पटेलांनी 1929 साली मुंबई इलाखा लँड लीगची स्थापना केली. पटेल त्याचे अध्यक्ष होते.
