भारतातील दारिद्य आणि दारिद्र्याची कारणे | Poverty and causes of poverty in India in Marathi
दहाव्या पंचवार्षिक योजनेने दारिद्रय रेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण सन २००७ पर्यंत २१ टक्क्यांवर तर २०१२ पर्वत १० टक्क्यांवर आणण्याचे निर्धारित केले होते. वरील उद्दिष्ट साध्य करण्यात आपण आज 2026 साल उगवले असतानाही पूर्णपणे अपयशी ठरलो आहोत, हेच एक सत्य चर्चेतून अधोरेखित होते.
निरपेक्ष दारिद्र्य: नियोजन आयोगाच्या मते, शहरी भागातील ज्या व्यक्ती दररोज २१०० केलरीज (उष्मांक) उपभोगावर खर्च करू शकत नाहीत व ग्रामीण भागातील ज्या व्यक्ती दारोज २४०० कॅलरीज उपभोगावर खर्च करू शकत नाहीत, अशा व्यक्ती निरपेक्ष गरीब होत.’ अशा प्रकारची गरिबी विकसनशील व अविकसित राष्ट्रांत आढळते.
निरपेक्ष गरिबीचे निर्मूलन होऊ शकते. थोडक्यात सांगावयाचे तर, किमान आवश्यक गरजा भागवण्याची क्षमता नसणे म्हणजे निरपेक्ष दारिद्रय होय, असे महणता येईल.
सापेक्ष दारिद्र्य
(१) कमी उत्पत्र गटाच्या उच्च उत्पन्न गटाशी केलेल्या तुलनेवरून सापेक्ष दारिद्रयाची संकल्पना आधारित आहे.
(२) वेगवेगळे गट व वेगवेगळ्या प्रदेशातील लोकांच्या जीवन मानातील फरकावर सुद्धा सापेक्ष दारिद्रयाची संकल्पना आधारलेली आहे.
(३) दरडोई उत्पन व दरडोई उपभोग खर्च यांवर सुद्धा अशा प्रकारची गरिबी आधारित असते.
(४) सापेक्ष गरिबी ही सार्वत्रिक कल्पना असून, ती सर्व देशात आढळते.
(५) सापेक्ष गरिबीचे निर्मूलन होऊ शकत नाही.
भारतातील दारिद्र्याची कारणे
भयावह लोकसंख्यावाढ, मालमत्तेची असमान विभागणी, उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षणा साठी समान संधीचा अभाव, मोठ्या प्रमाणावरील खुली व छुपी बेरोजगारी, वारसा हक्काच्या कायद्या-नुसार मालमत्तेची अनेक वारसांत होणारी वाटणी, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रांचा अपुरा विकास, जमिनींचे विभाजन व तुकडीकरण, अज्ञान व निरक्षरता आदींचा भारतातील मोठ्या प्रमाणावरील दारिद्रयाची कारणे म्हणून उल्लेख करावा लागेल.
दारिद्रय निर्मूलनाच्या उपाय योजना
सन १९६०-१९६१ च्या सुमारास भारतातील दारिद्रया विषयी गंभीरपणे विचार करण्यास प्रारंभ झाला. अगदी सुरुवाती पासूनच दारिद्रयनिर्मूलन हा प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेचा गाभा असेल असे ठरविले गेले. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात जलद आर्थिक प्रगतीवर तसेच सामाजिक न्यायावर भर देण्यात आला. ‘गरिबी हटाओ’ ही सुप्रसिद्ध घोषणा याच काळात सन १९७१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दिली गेली.
पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या दरम्यान ‘किमान गरजा कार्यक्रम (Minimum Needs Programme)’ राबविण्यास देशात सुरुवात करण्यात आली. या कार्यक्रमानुसार प्राथमिक शिक्षण, ग्रामीण आरोग्य, ग्रामीण पाणीपुरवठा, ग्रामीण रस्ते व लोहमार्ग बांधणी, ग्रामीण गृहबांधणी, ग्रामीण विद्युतीकरण, झोपड पट्टी सुधारणा व सुपोषण या आठ बाबी प्रथमतः गरीब जनतेच्या किमान गरजा म्हणून ठरविण्यात आल्या व या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशातील व्यापक दारिद्र्य निर्मूलनाचा त्यातही ग्रामीण भागातील दारिद्रध निर्मूलनाचा भरीव प्रयत्न केला गेला.
‘दारिद्रय निर्मूलन’ हा पंचनेचाही आत्मा होता. या योजनेच्या कालावधीत सामान्य जनतेचे जीवनमान उंचाविणारे अनेक कार्यक्रम राबविश्यावर भर देण्यात आला. उत्पन्न आणि संपत्ती यांची वृद्धी करण्याचरोबरच त्यांच्या वाटपातील असमानता दूर करण्यावर या योजनेने आपले लक्ष केंद्रित केले होते. या योजनेच्या कालावधीतच किमान गरजा कार्यक्रमांतर्गत प्रौढ शिक्षण या नवव्या पटकाचा अंतर्भाव करण्यात आला.
सातव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात दारिद्रप-निर्मूलनाचे पूर्वीचे कार्यक्रम चालू ठेवले गेले. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (National Rural Employment Programme NREP) व ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम (Rural Landless Employment Guarantee Programme RLEGP) व एकात्मिक ग्रमीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme IRDP) यासारख्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून या कालावधीत रोजगारनिर्मिती केली गेली. दरिद्रधबिरोधी लवधात या कार्यक्रमांनी या कालावधीत महत्वाची भूमिका बजाविली, ग्रामीण भागातील दारिद्रयरेषेखालील जनतेबरोबरच नागरी भागातील गरिबांचे जीवनमान उंचाविण्यावा व गलिच्छ वस्तीत राहाव्या लागणान्या जनतेस किमान सुविधा पुरविण्यावर या योजनेने आपले लक्ष केंद्रित केले.
सातव्या नियोजन आयोगाच्या निष्कर्षानुसा ९९७७-७८ ते १९८३-८४ या कालावधीत दारिद्रयरेषेखालील १ कोटी ७ लाख नागरिकांना दारिद्रयरेषेच्या वर आणण्यात आले. बाच योजनेच्या कालावधीत ग्रामीण घरगुती बीन, ग्रामीण गहने व सार्वजति वितरण या आणखी तीन क्षेत्रांचा समावेश किमान गरजा कार्यक्रमात केला गेला. याच योजनेच्या काळात १ एप्रिल, १९८९ पासून दारिद्रधनिर्मूलन रोजगारनिर्मिती अशा दुहेरी दृष्टिकोनातून ‘जवाहर रोजगार योजना’ हा अतिशय व्यापक कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केली गेली. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजनेत विलीन केले गेले.
आठव्या योजनेच्या काळातही जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, पंतप्रधान रोजगार योजना यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती व पर्यायाने दारिद्र्धनिर्मूलनाकर भर दिला गेला. जवाहर रोजगार योजना १९९९-२००० या वर्षापासून जवाहर ग्रामसमृद्धी योजने’त परावर्तित केली गेली आणि पुढे १ एप्रिल, २००२ पासून ‘जवाहर प्रापसमुद्धी योजना (JGSY) आणि आश्वासक रोजगार योजना (EAS) अधिक व्यापक अशा ‘संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेत (SGRY) समाविष्ट केल्या गेल्या.
महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेस आदर्श मानून त्या पतींवर केंद्रानेही रोजगार हमी योजनेची आखणी करून रोजगार हमी अधिनियम, २००५ संमत केला. या पाण्यातील तरतुदींअंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी २ फेब्रुवारी, २००६ पासून सुरु झाली. सुरुवातीस ही योजना देशातील निवडक २०० जिल्ह्यांत सुरू करण्यात आली.
सन २००६-०७ मध्ये या २०० जिल्ह्यामधील संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नव्या ‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत परिवर्तित केली गेली. सन २००७-०८ मध्ये आणखी १३० जिल्ह्यांत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबविण्यात येऊ लागानी. पुढे १ एप्रिल, २००८ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना संपूर्ण देशास लागू झाली व संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेची जागा पूर्णतया या नव्या योजनेने घेतली. या योजनेस आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम बोजता’ म्हणून ओळखले जात आहे.
एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP), ग्रामीण बुधा स्वयंरोजगार प्रशिक्षण योजना (TRYSEM), ग्रामीण भागातील महिला व मुलांचा विकास (DWCRA), गंगा कल्याण योजना (GKY) यांसारख्या स्वयंरोजगार योजनाही समाविष्ट आहेत.
Also Read
Complete information about the Constitution of India in Marathi
