राष्ट्रीय सभेचा स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभाग | Participation of the National Assembly in the freedom struggle in Marathi
राष्ट्रीय सभेची स्थापना
हिंदुस्थानात एकोणिसाव्या शतकात राष्ट्रवादी विचारांचा उदय होऊ लागला. हिंदी राष्ट्रवादाच्या उदयाचा एक महत्वाचा परिणाम असा झाला की, हिंदी लोकांत ब्रिटिश सत्तेविषयी परकेपणाची भावना बाडू लागली. इंडान राज्यकत्यांच्या पक्षपाती धोरणामुळे येथील जनतेत अगोदरच असंतोष होता. त्यास राष्ट्रवादी भावनेची जोड मिळाल्यामुळे देशात काही ठिकाणी सशस्त्र उठावाचेही प्रमत्न झाले; परंतु इंग्रजी सत्तेच्या अफाट सामर्थामुळे अशा प्रयत्नांचा निभाव लागणे शक्य नव्हते.
याच सुमारास देशात इंग्रजी विद्याविभूषित असा सुशिक्षितांचा नत्रा वर्ग उदयास येत होता. या वर्गातील विचारवंतांना सशव उठावाच्या मार्गाचे आकर्षण नव्हते, हा मार्ग यशस्वी होणार नाही, याची त्यांना जाणीव होती; परंतु इंग्रजी राजवटीत भारतीय जनतेवर होत असलेल्या अन्यायाची तसेच जनतेच्या गाण्यांची सनदशीर मागनि दाद लपवून येण्याची आवश्यकता त्यांना पटली होती त्याकरिता आपली एखादी राष्ट्रव्यापी संघटना होते. त्यांमध्ये दादासाईनी असे बाटू लागले रोहतक, न्या. रानडे, व्योमेशबद्र बॅनर्जी, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, न्या. तेलंग, पी. रंगय्या नायडू इत्यादी व्य्नतींचा समावेश होता.
भारतात आलेल्या काही असे मत होते की, हिंदी जनतेत इंग्रजी सनेविषयी असंतोष असाच बावत गेल्य तर आपले वेथील राज्य टिकवून धरणे कठीण जाईल तेव्हा भारतीय जनतेतील असंतोष दूर करण्यासाठी सरकारने जनतेच्या अडीअडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करावा. अर्थात, त्यासाठी येथील जनता व इंग्रज सरकार यांच्यात संवाद साधू शकेल अशी एखादी संघटना या ठिकाणी अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. वरील विचारांचे ब्रिटिश अधिकारी म्हणून सर अॅलन अक्टिोव्हियन ह्यूम, सर बिल्लाम बेडरबर्न, सर हेनी कॉटन यांचा उल्लेख करता येईल.
अशा प्रकारे सुशिक्षित वर्गातील भारतीय नेते में उदार मतवादी इंग्रज अधिकारी यांच्या प्रयत्नांतून ‘हिंदी राष्ट्रसभे’ची (काँग्रेस) स्थापना झाली.
राष्ट्रसभेचे पहिले अधिवेशन २८ डिसेंबर, १८८५ रोजी मुंबई येथे भरले. त्याचे अध्यक्षस्थान व्योमेशचंद्र बेनजी यांनी भूषविले. या अधिवेशनास देशभरातून ७२ प्रतिनिधी उपस्थित होते. राष्ट्रसभेच्या स्थापनेपासून ते भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत राष्ट्रसभेच्या कार्याचा आढावा घेतला तर तिची आपणांस स्कूलमाराने तीन कालखंडांत विभागणी करता येईल. ती पुढीलप्रमाणे-
राष्ट्रसभेचे पहिले पर्व (१८८५-१९०५)
हा नेमस्तकादी (सामाधीरमादी) कालखंड म्हणूर ओजातीका दादाभाई नौरोजी, फिरोजशहा या रानडे, गोपाळ कृष्ण गोखले, न्या. तेलग इत्यादी नेता केल्यांचा प्रभाव होता.
वरील नेत्यांचा इंधन राज्यकर्त्यांच्या न्यायमुद्धीकर विश्वास होता; त्यामुळे सरकारी संघर्ष करण्याऐवजी सहकार्य काण्याच्या धोरणानरांनी दिल्या काळात अर्ज विरंत्यांच्या मागनि आपल्या मागण्या सरकारदरबारी मांडगे, सुशिक्षितांमध्ये राष्ट्रीय प्रश्नांवर लोकमत जागृत करणे महत्वाच्या बाबींवर चर्चा पडवून आणणे आणि सनदशीर मागनि सरकारवा दबाव आणून आधिकाधिक सुधारणा पदरात पाडून घेणे बा गोष्टीवर काँग्रेसने आपले लक्ष केंद्रित केले होते.
पहिल्या पर्वातिल कांग्रेस नेतृत्वाने नेमस्तवादी धोरणाचा अवलंब केला असला, तरी त्यांच्या कार्यातून व विचागांदून भारतीय जनतेच्या कल्याणाची त्यांना वाटत असलेली तामल स्पष्टपणे पाहावयास मिळते. या नेत्यांनी प्रारंभी सनदशीर मार्गाचा अवलंब केल्यामुळे काँग्रेसचा पाया अधिक विस्तृत झाला व तिला बळकटी प्राप्त झाली, ही बाब नजरेआड करता देणार नाही.
राष्ट्रसभेचे दुसरे पर्व (१९०५-१९२०)
हा जहालमतवादी कालखंड म्हणून ओळखला बातो. या काळात राष्ट्रसभेचे नेतृत्व लोकमान्य टिळक, लाला लजपतराय, विपिनचंद्र पाल यांसारख्या बहाल विचाराध्या नेत्यांकडे आले होते. इ. स. १९०५ मधील बंगालची फाळणी, लॉर्ड कर्झनची जुलमी राजवट, इंग्रजी सत्तेविषयी सर्वसामान्य लोकांचा झालेला भ्रमनिरास इत्यादी कारणांमुळे भारतीयांचा सनदशीर मार्गावरील विश्वास उडाला होता; त्यामुळे त्याना बहाल विचारांचे आकर्षण वाटू लागले. परिणामी, नेमस्तवादी नेत्यांचा प्रभाव ओसरू लागला आणि जहालमतवादी नेत्याची लोकप्रियता वाढू लागली.
इ. स. १९०७ च्या सुरत येथील काँग्रेसच्या अधि मस्त जहाल गटांत उप उपड संघर्ष आला आणि बग्रेसमध्ये पहिली फूट पडली. जहालमतवादी नेत्यांचा ब्रिटिशांच्या चांगुलपणावर मुचीच विश्वास नव्हता. भारतीयांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी ब्रिटिशाविरुद्ध संघर्ष केला पाहिजे अर्जविनंत्यांच्या मागनि आपत्या पदरातु काहीही पडणार नाही, असे त्यांचे मत होते.
जहालमतवादी नेत्यांवर धार्मिक राष्ट्रवादाचा प्रभाव होता प्राचीन भारतीय संस्कृती व सनातन वैदिक धर्म है हिंदी राष्ट्रवादाचे प्रमुख आधार होत, असे त्यांचे मत होते. त्यांनी आपल्या या मताचा हिरिरीने प्रचार केला आणि असंख्य भमतीयांच्या मनात राष्ट्रवादी विचारांचा स्फुल्लिंग चेतविला. लोकमान्य टिळकांनी ब्रिटिशांविरुद्ध संघर्ष करण्यासाठी स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण व स्वराज्य या चतुःसूत्री कार्यक्रमाचा पुरस्कार केला.
जहालमतवादी नेत्यांचे महत्त्वाचे कार्य म्हणजे त्यांनी ब्रिटिश सत्तेचे सत्य स्वरूप भारतीय जनतेपुढे ठेवले. त्यांच्या कार्यातून भारतीय जनतेत राष्ट्रभक्तीची जोरदार लाट उसळली, येथील जनतेला राजकीयदृष्ट्या जागृत बनविण्याचे तिला राष्ट्र-कार्यासाठी संघटित करण्याचे श्रेय या नेत्यांनाच द्यावे लागते.
राष्ट्रसभेचे तिसरे पर्व (१९२०-१९४०)
हा कालखंड ‘गांधी’ महणूनही ओळखला जातो कारण या काळात राष्ट्रसभेचे नेतृत्व तत्पणे महात्मा गांधी यांच्याकडे होते. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सर्वमान्य नेते म्हणून गांधीजीकडे पाहिले जाते. राष्ट्रीय चळवळीतील महात्मा गांधीचे सर्वांत महत्वाचे कार्य असे की, त्यांनी राष्ट्रवादी चळवळ तळागाळातील लोका पर्यंत पोहोचविली. गांधीजीनीया चळवळीला खन्या अथनि जनआंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त करून दिले. गांधीजीनीच प्रथम स्त्रियांनाही राष्ट्रीय चळवळीत सहभागी करून घेतले; त्यामुळे काँग्रेस ही जनतेची खरीखुरी संघटना बनली.
असहकाराची चळवळ
भारतीय जनतेत इंग्रजी सविरुद्ध बाइत चाललेला असतीष दडपून टाकण्यासाठी इंग्रज सरकारने १९१९ मध्धी रौलट जैक्ट संमत केला. या कायद्यास काळा व्यवदा म्हणून ओळखले जाते. या कायद्याच्या निषेधार्थ महात्मा गांधीनी देशव्यापी सत्याग्रहाची मोहीम हाती घेतली; परंतु सरकारने त्याप्त दडपशाहीच्या मागनिच उत्तर दिले. सरकारी दडपशाहीचा निषेध करण्यासाठी १३ एप्रिल, १९१९ रोजी अमृतसरच्या ‘जालियनवाला बागे’त प्रचंड सभा भरविण्यात आली.
या वेळी जनरल डायर या अधिकाऱ्याने निःशस्त्र जमावावर बेछूट गोळीबार केला, त्यांत सुमारे ४०० लोक मृत्यू पावले व १,२०० हुन अधिक जखमी झाले सरकारच्या या अमानुष मृत्यामुळे देशभर संतापाची लाट आली. बाचा वेळी देशातील मुस्लिमांनी ‘खिलाफत चळवळ सुरू केली. जालियनवाला बागेतील हत्याकांडाच्या निषेधार्थ व खिलाफत चळवळीला पाठिंबा म्हणून महात्मा गांधींनी सरकारविरुद्ध असहकाराची चळवळ चालू करण्याचे ठरविले.
सप्टेंबर, १९२० मधील काँग्रेसच्या कोलकाता अधिवेशनात या चळवळीला पाठिंबा मिळाला. भारतीय जनतेने परकीय सरकारला कोणाही प्रकमेसहकार्य करावयाचे नाही, असा हा कार्यक्रम होता. याच देशातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला; परंतु या चळवळीच्या दरम्यान हिंसाचार बाबू लागल्यामुळे फेब्रुवारी, १९२२ मध्ये गांधीजीनी ही चळवळ स्थगित केली.
स्वराज्य पक्ष
गांधीजींचा प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडमुकीस बहिष्कार टाकण्याचा मार्ग काँग्रेसमधील काही नेत्यांना मान्य नव्हता; कायदेमंडळाच्या निवडणुका लढवण्यात कायदेमंडळात प्रवेश करून स्वयंसाची किंवा स्वराज्याची मागणी मांडली, ती नामंजूर झाल्यास कायदेमंडळात राहून्च सरकार चालविणे ब्रिटिशांना अशक्य करावयाचे असे वा नेत्यांचे मत होते. असहकार चळवळ पाठीमागे घेतल्यावर या नेत्यांनी कद्रिसमधून बाहेर पडून जानेवारी १९२३ रोजी प्रयागरा (तत्कालीन अलाहाबाद) मेोरेस्वराज्याकेटी होते. या पक्षाने विधिमंडळात प्रवेश करून काही उपयुक्त कार्य केले; परंतु या पक्षाचा प्रभाव अल्पावधीतच ओसरला व तो पुन्हा पप्रेसच्या मूळ प्रवाहात एकरूप झाला.
सायमन कमिशन
इ.स. १९९९ याची परपासणी करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने १९२७ मध्ये सर जॉन सायरन यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांच्या एका कमिशनची नियुक्ती केली. परंतु, त्यामध्ये एकही भारतीय सदस्य नव्हता त्यामुळे कमिसने सायमन कमिशनवर चहिष्कार टाकायचा निर्णय घेतला. सायमन कमिशनचे भारतात सर्वत्र निषेधमोचे काढून वसायमन परत जा अशा घोषणा देऊन स्वागत करण्यात आले. सायमन कमिशनच्या निमित्ताने भारतात राजकीय हालचालींना परत वेग आला व सरकारविरोधी वातावरण सापण्यास मदत झाली.
Also Read
