जिल्हा परिषद जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्या | Jilha parishad information in marathi
राज्यात सध्या ३६ जिल्हे असून ३४ जिल्हा परिषदा आहेत. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद नाही. वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यात १९६२ मध्ये जिल्हा परिषदांची स्थापना करण्यात आली. या शिफारशींना अनुसरूनच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचावत समिती अधिनियम, १९६१ कलम ६ मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यास एक जिल्हा परिषद असेल अशी तरतूद करण्यात आली.
जिल्हा परिषदेची रचना
जिल्हा परिषदेमध्ये खालील सभासद असतात-
प्रौढ मतदान पद्धतीनुसार जिल्हा परिषदेवर निवडून आलेले कमीत कमी ५० व जास्तीत जास्त ७५ सदस्य असतात. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९८१ कलम ९ (१) (अ) अन्वये राज्य निर्वाचन आयोग जिल्ह्याची लोकसंख्या विचारात घेऊन त्या त्या जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या निश्चित करीत असतो.
जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्रातील लोकसंख्या आणि निर्वाचित सदस्यसंख्या यांच्यामधील गुणोत्तर व्यवहारतः शक्य असेल तोवर संपूर्ण राज्यभर सारखे असते,
जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सन १९९४ मध्ये केल्या गेलेल्या व्यापक दुरुस्त्यांनुसार जिल्हा परिषदेवर सहयोगी सदस्य नेमण्याची अथवा स्वीकृत सदस्य घेण्याची तरतूद रद्द केली गेली आहे.
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (Dy Chief Exe cutive Officer) हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव असतो. ज्या जिल्हा परिषदेत एकाहून अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात तेथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांच्यापैकी एकाचे पदमिद्ध सचिव म्हणून नामनिर्देशन करतो. संबंधित अधिनियमात नुकत्याच झालेल्या दुरुस्ती-नुसार जिल्हा परिषदेवर स्त्री-प्रतिनिधीसाठी एकूण जागांच्या एक-द्वितीयांश जागा राखीव ठेवण्यात आल्या असून त्या प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीद्वारे भरण्याची तरतूद केली गेली आहे.
जिल्ह्यातील अनुसूचित जाति-जमातींची लोकसंख्या लक्षात घेऊन राज्य निर्वाचन आयोग जिल्हा परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या सदस्यांमध्ये अनुसूचित जाति-
जमातींसाठी काही नागा आरक्षित किंवा राखीव ठेवते. महिलांसाठी एकूण जागांपैकी एक-द्वितीयांश जागा राखीच असल्याने स्वाभाविकतःच या राखीव जागांपैकीही एक-द्वितीयांग जागा अनुसूचित जाति-जमातीतील महिलांसाठी आरक्षित राहतात. अधिनियमातील नवीन सुधारणांनुसार नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गाकरिता सत्तावीस टक्के जागा राखीव असतात. एकूण जागांपैकी एक-द्वितीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असल्याने स्वाभाविकतः च या राखीव जागापैकीही एक-द्वितीयांश जागा या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित राहतात.
सदस्यांचा कार्यकाल
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमा तील कलम १०(२) प्रमाणे जिल्हा परिषद सदस्याचा कार्यकाल हा पाच वर्षे इतका असतो, तथापि, पंचायत समितीचे सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असल्यामुळे, केनहा त्यांचा पंचायत समितीच्या सभापतिपदाबा कार्यकाल पूर्ण होतो तेव्हा त्यांना मिळालेले जिल्हा परिषदेचे सदस्यत्वदेखील संपुष्टात येते. जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाल संपण्यापूर्वी काही विशिष्ट परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य नसल्यास राज्य शासन जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाल जास्तीत जास्त सहा महिन्यापर्यंत वाढवू शकते.
एकाच वेळी सर्व किंवा काही जिल्हा परिषदांच्या आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका एकत्रित येणे यांसारख्या प्रशासकीय सोयीच्या निशेष कारणांवरून राज्य शासन जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाल जास्तीतजास्त दोन वर्षांपर्यंत वाढवू शकते. जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाल हा किल्हा परिषदेच्या पहिल्या सभेपासून गणला जातो.
जिल्हा परिषदेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांमधून एकाची अध्यक्ष व एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात येते. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचा कार्यकाल पूर्वी पाच बर्ष इतका होता; तो नंतर एक वर्ष इतका केला गेला आणि आता पुन्हा त्यामध्ये बदल करण्यात येऊन तो अडीच वर्षे इतका करण्यात आला आहे. ही पदे आळीपाळीने (Rotation पद्धतीने) खुला प्रवर्ग, अनुसूचित जाति-जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग यांसाठी नेमून दिली जातात. या पदांचे आरक्षण राज्य शासनाकडून निश्चित केले जाते.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ कलम ४२ (२) मधील सुधारणांनुसार ज्या जिल्हा परिषद सदस्याने एकूण दहा वषमिक्षा अधिक कालावधीसाठी कोणत्याही जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अथवा उपाध्यक्षपद धारण केले आहे, असा जिल्हा परिषद सदस्य त्यापुढे अध्यक्ष किया उपाध्यक्ष राहू शकत नाही. साहजिकच असा सदस्यः पुन्हा निवडून येण्यास पात्र ठरत नाही. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण निवडणुका प पडल्यानंतर आम उपाध्यक्ष यांची निवड करण्यासाठी बिल्हा परिषदेची सभा बोलाविली जाते, या सभेचा दिनांक जिल्हाधिकारी निश्चित करतो. या सभेचे अध्यक्षस्थान जिलाधिकारी वा स्थान प्राधिकृत केलेला किमान उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी भूषवितो.
जिल्हा परिषद अध्यक्षाच्या किंवा उपाध्याय निवडणुकीत समान मलदान झाल्यास अध्यक्षाची किया मा ध्यक्षाची निवड चिठ्ठया टाकून केली जाते. या निवडणुकीच्या वैधतेसंबंधी विवाद निर्माण झाल्यास निवडीच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे दाद मागता येते. विभागीय आयुक्ताने या संदर्भात दिलेल्या निर्णयावर अपील करावयाचे असल्यास त्याने निर्णय दिलेल्या दिनांकाकसून तीस दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील करता येते.
मानधन
जिल्हा परिषद अध्यक्षाला दरमहा रुपये २०००/-इतके; तर उपाध्यक्षाला दरमहा रुपये १६,०००/- इतके मानधन मिळते.
जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्या
कामकाजाच्या सोयीसाठी जिल्हा परिषद विविध विषयांच्या समित्या स्थापन करते, सर्वसाधारणतः जिल्हा परिषदेचे कामकाज एकूण दहा समित्यांमार्फत चालते. जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या सभेपासून एक महिन्याच्या मुदतीत या समित्यांची रचना केली जाते. या समित्या पुढीलप्रमाणे-
स्थायी समितीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश होतो-
(१) जिल्हा परिषद अध्य
(२) विषय समित्यांचे सभापती
(३) जिल्हा परिषदेने निवडलेले आठ सदस्य; या आठ सदस्यापैकी दोन सदस्य अनुसूचित जाति-जमाती वा रागरिकां च्या मागासवर्गीयांच्या प्रवर्गातील असतात.
(४) जिल्हा परिषद अध्यक्ष हा या समितीचा पदसिद्ध सभापती असतो; तर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हा या समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो,
कृषी समिती
(१) कृषी समितीत जिल्हा परिषदेने आपल्या परिषद सदस्यांमधून निवडून दिलेल्या दहा परिषद सदस्यांचा समावेश आरती.
(२) जिल्हा कृषी अधिकारी हा या समितीचा पदसिद्ध सचिव अस्तो.
समाजकल्याण समिती
समाजकल्याण समितीची एकूण सदस्यसंख्या अकरा इतकी असते. या समितीत खालील सदस्यांचा अंतभांव होतो-
(१) जिल्हा परिषदेच्या निर्वाचित सदस्यांमधून जिल्हा परिषदेने निवडून दिलेले नऊ सदस्य; या नऊ सदस्यांपैकी पाच सदस्य अनुसूचित जाति-जमातींचे असतात; तर चार सदस्य नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गातील असतात. अनुसूचित जाति-जमातीच्या पाच सदस्यापैकी किमान दोन सदस्य अनुसूचित जमातीचे असतात.
(२) जिल्हा परिषदेने आपल्या महित्य सदस्यांमधून निवडून दिलेले दोन महिला सदस्य
(३) या समितीचा अध्यक्ष हा अनुसूचित जाति-जमाती किता भटक्या वा विमुक्त जमातींतीलच असावा, असे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम ८३(३) मधौल तरतुदींमधून ध्वनित होते.
(४) जिल्हा परिषदेवा समाजकल्याण अधिकारी या समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो.
शिक्षण समिती
या समितीवर जिल्हा परिषदेने आपल्या परिषद सदस्यांमधून निवडून दिलेल्या आठ परिषद सदस्यांचा समावेश असतो.
वित्त समिती
या समितीची सदस्यसंख्या आठ असते. त्यांची निवड जिल्हा परिषदेचे निर्वाचित सदस्य आपल्यामधून करतात.
काम समिती
या समितीची सदस्यसंख्या आठ असते. त्यांची निवड जिल्हा परिषदेचे निर्वाचित सदस्य आपल्यामधून करतात.
आरोग्य समिती
या समितीवर एकूण आठ सदस्य असतात. त्यांची निवड जिल्हा परिषदेचे निर्वाचित सदस्य आपल्यामधून करतात.
पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास समिती
ही समितीही आठ सदस्यीय असते. समिती सदस्यांची निवड जिल्हा परिषदेचे निर्वाचित सदस्य आपल्यामधून करतात.
महिला व बालकल्याण समिती
(१) या समितीची सदस्यसंख्या आठ असते. जिल्हा परिषदेचे निर्वाचित सदस्य आपल्यामधून आठ सदस्यांची निवड करतात.
(२) या समितीवरील किमान सत्तर टक्के सदस्य म्हणजे आठपैकी किमान सहा सदस्य जिल्हा परिषदेच्या महिला सदस्य असणे अगत्याचे आहे.
(३) या समितीचा सभापती हा निवडून आलेल्या महिला परिषद सदस्यापैकी असतो. या समितीबी तरतूद सन १९९२ मध्ये केली गेली.
Also Read
