वनसंपदा आणि वनधोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे | Forest Resources and Forest Policy Guidelines in Marathi
वनसंपदा
जगामध्ये जवळजवळ एक तृतीयांश भू-प्रदेश वनांनी व्यापलेला आहे. वने जैविक संपदा राखण्याचे मुख्य काम करतात, वनांमध्ये नैसर्गिक जगले, गवताळ प्रदेश, शुष्क शुद्धाचा एने, मानवनिर्मित बने वरचा समावेश होतो बनांचे मानवी जीवनासाठी महत्त्व त्यांच्या अनेक गुणधर्मामुळे आहे.
वनामुळे खालील मुख्य गोष्टी होतात
वनांमुळे कार्बन-डाय-ऑक्साइड पाण्याची वाफ आणि ऑक्सिजन या वायूचे अभिसरण होते. तसेच वनांमध्ये कार आणि ऊर्जेचे सवत अभिस्म होते. या सगत्यामुळे वातावरण आणि त्याचे तापमार नियंत्रणात राहते. वनामुळे जागतिक पातळीवर कार्बनसारख्या मूलद्रव्याच्या जैव-भू-रासायनिक चक्रांचे सुयोग्य निधमन होते.
वनांमुळे माती आणि पाणी यांचे नियमन होते, तसेच चारा, सूर्यापासून येणारी अतिशय तीव्र उष्णता, अति थंडी वरपासून बचाव होतो; शिवाय वनांमुळे गोंगाट व नंको असणारे वास या गोष्टीही दूर ठेवणे शक्य होते. वनांच्या या संरक्षक गुणधर्माचा उपयोग कृत्रिम बने तयार करून केला जातो.
वनांपासून नाना प्रकारची उत्पादने मिळतात. मानवी संस्कृतीच्या इतिहासात बनांनी मानवी जीवनात फार मोलाची कामगिरी केलेली आहे. कनापासून माणसाला लाकूड, जळण, पाने, फुले, फळे, कंद बगैर स्वरूपात अन्न, राळ, डिंक, तेले अशी अनेक उत्पादने मिळतात. त्याचप्रमाणे सध्या मानवाला लागगल्या अनेक औषधीचा उगम बनांमध्ये असतो.
वनांमध्ये प्राणी, वनस्पती आणि सूक्ष्मजीव यांची जैविक विविधता राखलेली असते म्हणूनच जैवविविधतेच्या संरक्षण-संवर्धनामध्ये बनना संरक्षण पुरविणे हा व्यूहरचनेचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो.
वनांच्या -हासाचे परिणाम
वनांच्या हासाचे अनेक प्रकारे पर्यावरणावर आणि मानवी जीवनावर परिणाम होतात. काही परिणाम ताबडतोब दिसतात, तर काही सावकाश पडणाऱ्या प्रक्रियांमुळे दिसत नाहीत, तथापि, वनांच्या हासामुळे मानवी जीवनावर दीर्घकालीन परिणाम पडू शकतो. वनांच्या हासामुळे तेथील जमिनीची माती धरून ठेवण्याची क्षमता कमी होते; त्यामुळे या उपडा पडलेल्या भागातील मुदेची धूप होते. अशा भागात पडणार पावसाचे पाणी वाहून जाते आणि ते थांमधून समुद्रात विसर्जित होते.
जमिनीची धूप झालेल्या भागाखाली कारण अथवा बंधारे असतील तर त्यामध्ये गाळ साचण्याचे प्रमाण वाढते. अत्यंत खचौक अशा अनेक जलाशयांची साठवणक्षमता अगा प्रकारे कमी झाल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे धूप झालेल्या अनाच्छादित भागातून देणारी माती आणि माळ नद्यांमधून बाहुन समुद्रात येतो. त्या गाळामुळे नद्यांच्या मुखापाशी अनेकदा भूरूपांत बदल घडतात, कित्येक बंदांना आणि जलमानस अशा गालामुळे धोका उद्भवतो.
वनांच्या हासामुळे त्यांनी आधार दिलेल्या वनस्पती, प्राणी आणि सुक्ष्मजीवांच्या विविध प्रजाती निराशाच्या संकटात निसर्गात सजीवांची साखळी असल्याने या प्रक्रियेमुळे पर्यावरणातील संतुलनावर विपरीत परिणाम पडून येतो पर्यावरणातील असंतुलनाचा परिणाम वरांमध्ये राहचान्या आदिवासी लोक-समूहांवरही होतो. परंपरेने वनांवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांची संस्कृती नष्ट होण्याचा चीका गेल्या काही दशकांत जगभर उद्भवलेला दिसत आहे.
वनसंपदेथा सास झाल्याने त्यातील पाचसामग्री परिणाम होऊ शकतो आणि अनेकदा त्या भागातील जनतेला दुष्काळांना सामोरे जावे लागते. उसे कोरडा आणि अर्थ-कोरडया प्रदेशात मनांचा हा होत गेला तर बाळवंटीकरणाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका आणि भारतासह आशिया खंडात अनेक भागांत अशी नवीन वाळवंटे निर्माण होण्याचा मोठाच धोका समोर दिसू लागला आहे.
जागतिक पातळीवरही वनांच्या तासामुळे विविध परिणाम घडतात. कार्बन-डाय-ऑक्साइड वायूचे रूपांतर करणाऱ्या वनस्पती कमी झाल्याने या वायूचे प्रमाण चालूर हरितगृह परिणाम (ग्रीन हाऊस इफेक्ट आणि पृथ्वीचे वाढते तापमान हे दोन धोके निर्माण झालेले दिसतात, तापमानाह होणान्या वाढीला जागतिक मानवा (ग्लोबल वार्मिंग) असे म्हटले जाते.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात वनविषयक कायद्यामध्ये “भारतीय बनकायदा, १९२७ हा अत्यंत महत्वाचा टाया मानला जातो. या कायद्यामध्ये च्यातिन्ही प्रकारच्या व्यवस्थापनाचा बिचार करण्यात आला होता. या तिन्ही प्रकारच्या वनांचे संरक्षण करण्यासाठी कोणते उपाय करता येतील त्याचा या कायद्यात गंभीर विचार केल्या होता. तसेच वनांमध्ये गुरेचराई करणे आणि तनोत्पादनांच्या व्यापारी उपयोगांवर निकाण आणण्याच्या तरतूदी या कायद्यात होत्या.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात वनांसंबंधी वेळोवेळी कायदे आणि धोरणे जाहीर करण्यात आले आहेत. सर्वप्रथम १९५२ मध्ये सनधीरण निश्चित करण्यात आले आणि त्यानंतर १९८८ मध्ये त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करून नवीन वनधोरणाची घोषणा करण्यात आली. या धोरणाखेरीज सर १९८० मध्ये वनसंवर्धन कायदा संमत करण्यात आला.
वनधोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अवधान्य आणि कृती संघटनेच्या (Food and Agriculture Organisation: FAO) १९५१ मधील महणाने सहाव्या परिषदेत वनविषयक धोरणाची काही मार्गदर्शक तत्त्वे रविण्यात आली त्यांतील काही
(१) प्रत्येक देशाने आपल्या देशातील वनक्षेत्राचे प्रमाण उरविणे व सेवा क्षेत्र उपलब्ध करणे.
(२) वनक्षेत्र योजना अमलात आणताना त्यासाठी देशातील उत्तम, व्यवहार्य तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, वनक्षेत्राचा देशातील जास्तीत जास्त लोकांना शास्वरूपाचा संरक्षणात्मक आणि उत्पादन स्वरूपात लाभ देणे, तसेच वराच्या उपक्रमांपासून जास्तीत जास्त मूल्य मिळविणे.
(३) बनोत्पादने आणि व्यवस्थापन तसेच बनोत्पादनांचा उपभोग आणि योग्य वापराबद्दलचे जान उपलब्ध करणे,
(४) चनांबाबत महत्वाची अशी सामाजिक जाणीवब कोणत्याही परिस्थितीत निर्माण करणे.
वरील मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून बदलत्या परि स्थितीची जाणीव ठेवून भारताचे नवे राष्ट्रीय वनधोरण आखले गेले आणि ते २१ मे, १९५२ रोजी जाहीर झाले. त्यात पुढील मुद्दे आहेत-
(१) कनक्षेत्राकरिता जास्तीत जास्त बांगली, किमान दोष असलेली, संतुलित आणि पूरक जमीरवापर सुचविणारी पद्धत शोधून काढणे.
(२) देशातील डोंगरउतारांवरील बनांचा होणारा न्हास थांबविणे, त्यामुळे देशातील हजारो एकर सुपीक जमिनीला होगारा पाण्याचा सोत सतत चालू ठेवण्यास मदत करणे.
(३) अनेक नद्यांचे किनारे कसपतीविना आहेत त्यामुळे होगारी जमिनीची धूप व झीज रोखून नदीखोरे समृद्ध करणे.
(४) समुद्रकिनाऱ्यावर निर्माण होणारे वाळूचे टांडे आणि वाळूचा संचय रोखणे.
(५) हवामान सुधारण्यासाठी आणि प्रादेशिक स्वरूप संतुलित ठेवण्यासाठी सभोवतालच्या प्रदेशात देश निर्माण करणे.
(६) गुरे चारण्यासाठी आणि शेतक-यांना लागणारी अवजारे निर्माण करण्यासाठी लाकूड पुरविणारे क्षेत्र वाढविणे.
(७) बांगली बनोत्पादने विपुल प्रमाणात विविध उद्योग अणि संरक्षण खात्यास पुरविली जातात त्यावर योग्य ते बंधन
(८) वरील सर्व पटक लक्षात घेऊन बनापासून मिळणारे उत्पादन सातत्याने वाढत राहील याची काळजी घेणे.
राष्ट्रीय वनधोरण, १९८८
(१) परिसंस्थेचे संतुलन आणि संवर्धन करून पर्यावरणावी स्थिरता राखणे,
(२) सर्व सजीवांना जगण्यासाठी आवश्यक असणान्या निरोगी बातावरणाची स्थिरता राखण्यासाठी वनांचे संवर्धन करणे,
(३) नैसर्गिक वारशाचे संरक्षण संवर्धन करणे.
(४) नद्या, तळी व जलायांच्या परिसतील वरांचा हास होऊ नये म्हणून प्रयत्न करणे आणि जमिनीची धूप बांबविण्यासाठी उपाययोजना करणे
(५) वाळवंटामधील आणि किनारी भागातील बाजूच्या टेकधांवर नजर ठेवून त्यांचा विस्तार रोखणे.
(६) मोठ्या प्रमाणावर बनसंगोपन वनीकरण करून। बनाच्छादित क्षेत्रात वाढ करणे.
(७) ग्रामीण व आदिवासी लोकसमूहांना लागणान्या जळग, लाकूड, अन्न आणि दुय्यम बनोत्पादनांच्या संदर्भात आवश्यक त्या उपाययोजना करणे.
(८) वनसंरक्षणाच्या कामात लोकांना सहभागी करून घेणे.
भारतातील वनसंपदेची स्थिती
(१) जगभर सर्वत्र वनसंपदेत घट होत आहे. त्याचप्रमाणे भारतातही ती होत आहे, वनसंपदेचा अभ्यास करण्याचे काम डेहराडूनची भारतीय वनसर्वेक्षण (फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया) ही सरकारी संस्था करते.
(२) आधुनिक तंत्रज्ञानाच्चा वापर करून आणि विशेषतः उपग्रह प्रतिमांचे विश्लेषण करून वनसंपदेचे संरक्षण करण्याच्या कामाला १९८४-८५ मध्ये सुरुवात झाली.
(३) सुरुवातीच्या काळात ‘लॅडसेंट’ या उपग्रहाकडून पेणान्या प्रतिमा वापरल्या जात असतआता भारतीय संवेदक उपायहकांकडून मिळणाऱ्या प्रतिमांचा वापर केला जातो.
(४) दर दोन वर्षांनी भारतीय वनसर्वेक्षण बनांच्या स्थितीसंबंधी अहवाल प्रकाशित करते. या हलाला वनस्थिती अहवाल असे म्हणतात.
भारतातील जीवावरण संरक्षणाचे प्रयत्न
जीवावरणाचे दीर्घकालीन पर्यावरणशास्त्रीय महत्व ओळखून १९७२ मध्ये भारत सरकारच्या पुढाकारले ‘भारदीय राष्ट्रीय जीचावरण समिती’ची स्थापना झाली. या समितीने १९७९ मध्ये १४ ठिकाणी जीवावरण संवर्धनाचे प्रकल्प सुरू करता येतील असे सुचविले. त्यानंतर १९८६ मध्ये सर्वप्रथम निलगिरी भागाची जीवावर राखी (Biosphere Reserve) म्हणून निवड करण्यात आली. त्यानंतर जुलै, २०२० पर्यंत भारतातील एकूण १८ ठिकाणे जीवावाण राखीव परिक्षेत्रे म्हणून पोषित करण्यात आली आहेत.
निलगिरी परिक्षेत्र
या परिक्षेवाचा विस्तार ५,५२० चौ. कि. मी. असून ते कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या तीन राज्यांमध्ये पसरलेले आहे. हे परिक्षेत्र पश्चिम घाटातील जैवविविधतेच्या दृष्टीने आयंत महत्त्वाचे आहे, कारण या परिक्षेत्रात वनस्पतीच्या शेकडो प्रजातीप्रमाणेच सस्तन प्राण्यांच्या १०० सरपटणाऱ्या व उभयचर प्राण्याच्या ३० आणि फुलपाखराच्या ३०० प्रजाती आढळतात.
नंदादेवी परिक्षेत्र
“हे परिक्षेत्र उत्तरांचल राज्यात असून त्याची स्थापना १९८८ मध्ये करण्यात आली. एकूण ५,८६१ चौ. कि. मी. क्षेत्रफळ असणाऱ्या या परिक्षेत्रात नंददिची हे जगातील दहाव्या क्रमांकाचे उंच शिखर आहे. या परिक्षेत्रामध्ये वनस्पतीमधील विविधता
Also Read
