भारतीय संघराज्याची आगळी वैशिष्ट्ये | Federal Features of Indian Constition in Marathi
संघराज्य पद्धतीची तीन ठळक वैशिष्ट्ये भारतीय शासनव्यवस्येत आढळून येत असल्याने भारत हे संघराज्य आहे असे म्हटले जाते, तथापि, भारतीय संघराज्यात केंद्रीकरणाच्या प्रवृती प्रबळ असल्याने हे एकात्म पद्धतीकडे झुकले असत्याचे पाहावयास मिळते.
भारतीय संघराज्याला स्वतःची काही खास व आगळीवेगळी वैशिष्ट्ये प्राप्त झाली आहेत. ही वैशिष्यो पुढीलप्रमाणे सांगता येतील
एकच घटना
आपल्या संपूर्ण देशासाठी एकच राज्यघटना आहे. इतर काही संघराज्यांप्रमाणे भारतातील घटक राज्यांच्या स्वतंत्र किया वेगळ्या घटना नाहीत.
एकेरी नागरिकत्व
संघराज्य पद्धतीत सामान्यतः दुहेरी नागरिकत्व मान्य केलेले असते; परंतु भारतीय घटनेने मात्र एकेरी नागरिकत्वाच्या तत्वाचा स्वीकार केला आहे.
केंद्राला मिळालेले व्यापक अधिकार
भारतीय राज्यघटनेने केंद्र सरकार व पटक राज्ये यांच्यात अधिकारांची विभागणी केलेली असली तरी या विभागणीत केंद्र सरकारला झुकते माप मिळाले आहे. केंद्र सूचीतील विषयांची संख्या (९८ विषय) राज्यसूचीतील विषयाच्या संख्येहन (५९) विषय) जास्त तर आहेच; पण बहुतेक महत्वाच्या विषयांचा समावेश केंद्र सूचीतच करण्यात आला आहे. राज्यसूचीतील एखाद्या विषयावर संसदेने कायदा करणे आवश्यक आहे अशा अर्जाचा ठराव राज्यसभेने दोन-तीयाश बहुमताने संमत केला, तर संसद त्या विषयावर शकते तसेच समवतीं सूचीतील विषयांवर (५२ विषय) कायदा करण्याचा अधिकार संसद व घटक राज्यांची कायदेमंडळे या दोघांनाही मिळाला असला, की एखाद्या विषयावर दोघांनीही कायदा केल्यास संसदेचा कायदाच प्रमाण मानला जातो.
शेषाधिकार केंद्राकडे
भारतीय घटनेने शेषाधिकार केंद्राकडेब सुपुर्द केले आहेत. याचा अर्थ असा की, जे विषय कोणत्याही सूचीत समाविष्ट नाहीत अशा विषयांवर म्हणजेच उर्वरित विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकार केंद्रासच आहेत.
केंद्र सरकारचे प्राबल्य
आपल्या घटनेने पटक राज्यांची पुनर्रचना करणों, नव्या राज्यांची निर्मिती करणे, राज्याची नावे सीमा बदलणे इत्यादी अधिकम संसदेला दिले आहेत जेद्र सरकार राज्य सरकारांना सूचना देऊ शकते. राज्याच्या राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतीच बातात. पटनेच्या कलम ३५६ अन्वये विशिष्ट परिस्थितीत राष्ट्रपती पटक राज्याचे सरकार बरखास्त करू शकतात अशा प्रकारे राज्यकारभारात केंद्र सरकारचे प्राबल्य निर्माण झाले असत्याचे दिसून येते.
आणीबाणीच्या परिस्थितीत एकात्म पद्धती
आगीबाणीच्या परिस्थितीत भारतीय संघराज्याचे रुपांतर एकात्म पद्धतीत होते; कारण त्या काळात केंद्र सरकार राज्य-कारभाराच्या कोणत्याही राज्य सरकारांना आदेश देऊ शकते. तसेच संसद राज्यसूचीतील कोणत्याही विषयावर फायदा करू शकते, पोडक्यात, आणीबाणीच्या काळात राज्य सरकारचा कारभार केंद्र सरकारच्या चालविला जातो.
भारतीय संपराज्याच्या वरील वैशिष्टयपूर्ण स्वरूपामुळेख भारतीय संघराज्य एकात्म पद्धतीकडे झुकले आहे असे म्हटले जाते. काही पटनातज्ज्ञांनी असे म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटनेचा सांगाडा संघराज्यात्मक असला तरी तिचा आत्मा एकात्म स्वरुपाया आहे. एकात्म पद्धती व संघराज्य पद्धती यांचे मिश्रण भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आले आहे.
घटक राज्यांची शासनव्यवस्था
(१) भगत हे संघराज्य असले तरी तेथील घटक राज्यांना स्वतःची वेगळी घटना बनविण्याचा अधिकार मिळालेला नाही.
(२) भारदीय संघराज्यासाठी एकच घटना असून त्या पटनेतच संघराज्याच्या शासनव्यवस्थेसंबंधी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
(३) भारतीय घटनेने केंद्राप्रमाणेच घटक राज्यांसाठीही संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकार केला आहे.
(४) साहजिकच, केंद्राची शासनव्यवस्था व पटक राज्यांची शासनव्यवस्था यांत मोठ्या प्रमाणावर साम्य आवळून येते.
घटक राज्याचे कार्यकारी मंडळ
(१) पटक राज्याच्या कार्यकारी मंडळात राज्यपाल, मुख्यमंत्री व त्याचे मंत्रिमंडळ यांचा समावेश होतो.
(२) संसदीय शासनपद्धतीच्या तत्त्वानुसार हे कार्यकारी मंडळ पटक राज्याच्या कायदेमंडळाला जचाचदार असते.
राज्यपाल
राज्यपाल हा पटक राज्याचा कार्यकारी प्रमुख असतो. अर्थात, तो घटनात्मक किंवा नामधारी कार्यकारी प्रमुख या नात्याने कार्य करतो. घटक राज्याचा राज्यकारभार राज्याच्या नावे चालविला जात असला तरी राज्याची कार्यकारी सत्ता खन्या अथनि मुख्यमंत्री व त्याचे मंत्रिमंडळ यांच्याच हाती असते. तेव्हा मुख्यमंत्री हाथ पटक राज्याचा वास्तव किंवा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख असतो महणजे, केंद्रातील राष्ट्रपतीप्रमाणेच घटक राज्याच्या शासनव्यवस्थेत राज्यपालाचे स्थान असते.
नियुक्ती, पात्रता व कार्यकाल
रात्त्यपालाची नियुक्ती भारताच्या राष्ट्रपतीकडून केली जाते. त्याच्या पात्रतेच्या अटी पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आल्या आहेत
(१) तो भारताचा नागरिक अरला पाहिजे.
(२) त्याच्या वयाची ३५ वर्षे पूर्ण झाली असली पाहिजेत.
(३) राज्यपालाच्या अधिकारपदाची मुदत पाय वर्षाची असते; पण तो राष्ट्रपतींची मनी असेपर्यंतच आपल्या पदावर राहू शकतो.
राज्यपालाचे स्थान
(१) केवळ घटनात्मक तरतुदीचा विचार केला तर राज्य पाताला मोतया प्रमाणावर अधिकार प्राप्त झाले आहेत असे म्हणावे लागेल, भारतीय घटनेने त्यास कार्यकारी, कायदेविषयक, न्यायविषयक, आर्थिक अशा सर्व प्रकारचे अधिकार दिले आहेत; पण राज्यपाल या अधिकारांचा प्रत्यक्ष वापर करू शकत नाही.
(२) राज्यपालाचे पद हे घटनात्मक प्रमुखाचे असल्याने त्याने नामधात्री प्रमुख म्हणूनच काम करावे, अशी घटनाकारांची अपेक्षा अहे.
(३) घटनेने घटक राज्याची कार्यकारी सत्ता कायदेमंडळाला जबाबदार असलेल्या मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखालील मंत्रि-मंडळाच्या हाती सोपविली आहे. मुख्यमंत्री व त्याचे मंत्रिमंड यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसारच राज्यपालाने आपल्या अधिकारांचा वापर करावयाचा असती, तेव्हा राज्यपालाचे पद प्रतिष्ठेचे असले तरी ते अधिकाराचे मात्र नाही.
(४) तथापि, पटनेतील कलम १६३ अन्याये राज्यपाला स्व-विवेकाधिकार बहाल केले आहेत. त्याचा अर्थ असा लावला जातो की, राज्यपाल स्वतःच्या अधिकारातही काही निर्णय घेऊ शकतो. दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाचे तर मुख्यमंत्री च त्याचे मंत्रिमंडळ यांनी दिलेला सल्ला अमान्य करण्याचाही त्याला राज्यघटनेने अधिकार दिला आहे, असे म्हणता येईल.
(५) राज्यपालाला स्व-विवेकाधिकार देण्याचे प्रमुख कारण असे की, त्याच्यामार्फत पटक राज्यांच्या शासनावर केंद्राचे नियंत्रण राहील अशी व्यवस्था पटनाकारांना निर्माण करावयाबी होती. राज्यपाल हा केवळ राज्याचा घटनात्मकः प्रमुख नारतो, तर त्याचवरोबर तो केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी या नात्यानेही काम पाहत असतो. राष्ट्रहिताचा विचार करता केंद्राचे घटक राज्यांवर काही प्रमाणात नियंत्रण आसणे आवश्यक आहे, असे घटराकारांचे म्हणणे होते. त्या उद्देशानेच त्यांनी राज्यपालाला स्व-विवेकाधिकार दिला आहे; परंतु राज्यपालाच्या या अधिकारा मुळे केंद्र सरकारला राज्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळते. परिणामी, राज्यांची स्वायतता धोक्यात येते असा आक्षेप राबाबत घेतला जातो. राज्यपालांनी आपल्या विवेकाधि-कारांचा दुरुपयोग किया पक्षपाती पद्धतीने वापर केल्याची अनेक उदाहरणे सांगता येतील.
(4) राज्यपाल हा नामधारी कार्यकारी प्रमुख असला तरी विशिष्ट परिस्थितीत घटक राज्याची कार्यकारी सत्ता त्याच्या हाती येऊ शकते. घटनेच्या कलम ३५६ अन्वये राष्ट्रपतींनी घटक राज्याचे लोकनियुक्त सरकार बरखास्त केल्यास तेथे राष्ट्रपती राजवट जारी होते. राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात राज्यपालय राष्ट्रपतींच्या वतीने घटक राज्याचा राज्यकारभार चालवीत असती, वावरून राज्यपालपद हे केवल शोभेचे पद नाही; उलट घटक राज्याच्या कारभारात तो निर्णायक स्वरूपाची भूमिका बजाजू शकतो, असाच निष्कर्ष काढावा लागतो.
Also Read
