भारतीय राज्यघटनेसंबंधी संपूर्ण माहिती | Complete information about the Constitution of India in Marathi
दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर भारतीय स्वातंचाचे स्वप्न लवकरच साकार होणार हे स्पष्ट झाले. इंग्लंडचा नवा पंतप्रधान लॉर्ड अॅटली पाने भारताला स्वातंव्य देण्यासंबंधी स्पष्ट शब्दांत घोषणा केली. त्याबरोबर स्वतंत्र भारताबी नवी राज्यघटना तयार करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्या. इ.स. १९४६ मध्ये इंग्लंडचे विमंत्री शिष्टमंडळ (कैबिनेट मिशन) भारतात आले. त्याने सुचविलेल्या योजनेत पटना समितीच्या स्थापनेसंबंधी तरतूद होती.
त्री मंत्री योजनेतील तरतुदीनुसार १९४६ च्या जुलै महिन्यात देशात पटना समितीसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या. घटना समितीचे पहिले अधिवेशन ९ डिसेंबर, १९४६
वयो वृद्ध नेते डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांनी या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद भूषविले. ११ डिसेंबर रोजी पटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. राजेंद्रान्साद यांची रीतसर निवड झाली, या घटना समितीत देशातील नामवंत घटनापंडित व कायदेतज्ज यांचा समावेश होता.
२९ ऑगस्ट, १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पटना समितीच्या मसुदा समितीची रचना करण्यात आली. या समितीने राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी आयत समर्थपणे पार पाडली. २६ मोहेंबर, १९४९ रोजी घटना समितीने पटनेच्या ममुद्याला अतिम मान्यता दिली २६ जानेवारी, १९५० रोजी भारताची राज्यघटना अमलात आली.
भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा
राज्यघटनेचा सरनामा (Preamble) म्हणजे तिला जोडलेली प्रस्तावना होय लिखित राज्यघटनेला सामान्यतः अशी प्रस्तावना जोडलेली असते. या प्रस्तावनेमध्ये राज्यघटनेच्या उहिष्टांसंबंधी चर्चा केलेली असते म्हणून घटनेच्या सरनाम्याला उद्देशपत्रिका असेही म्हणतात. भारतीय राज्यघटनेलादेखील असा सरनामा जोडण्यात आला आहे. राज्यपटनेच्या स्तनाम्यामुळे त्या घटनेचे तत्त्वज्ञान तसेब पटनाकाराचे उद्देश यावर प्रकाश टाकण्याचे कार्य केले जाते. राज्यघटनेचा सरकमा हे घटनाकारांचे मनोगत जाणून येण्याचे साधरच मानले जाते.
भारतीय घटनाकारांनी आपल्या राज्यघटनेच्या सर-नाम्यामध्ये अतिशय अचूक व परिणामकारक शब्दांत या घटनेच्या उद्दिष्टांवर प्रकाशझोत टाकला आहे. भारतीय राज्यघटनेचे संपूर्ण ज्ञानच शिरूपाने साम्यामध्ये नमूद केले आहे. आपल्या घटनाकारांना या देशात कोणत्या प्रकारची राज्यव्यवस्था क समाजव्यवस्था अभिप्रेत होती, हे घटनेच्या सरनाम्यावरून समजावून येता येते. भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा पुढीलप्रमाणे आहे-“आम्ही भारतीय जनता भारताचे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक निर्माण करण्याचे आणि त्याच्या सर्व नागरिकांना –
- न्याय: सामाजिक, आर्थिक व राजकीय
- स्वातंत्र्य: विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा वास उपासना यांचे
- समता: दर्जा व संधी यांबाबतची
- बंधुता: व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राचे ऐक्यव एकात्मता राखणारी
यांची शाश्वती देण्याचे आमच्या घटना समितीत २६ नोव्हेंबर, १९४९ या दिवशी प्रतिज्ञापूर्वक तरवीत आहोत आणि या घटनेला मान्यता देऊन तिचा आमच्याकरिता स्वीकार करीत आहोत.”
भारतीय राज्यघटनेचे तत्त्वज्ञान
भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यातच तिचे तत्त्वज्ञान स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यातील महत्वाचे मुद्दे आपणास पुढीलप्रमाणे सांगता पेटील-
जनतेच्या सामवर विश्वास भारतीय राज्य- घटनाकारांनी देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या मध्यपूर्ण विश्वास व्यक्त केला आहे. भारतीय जनता हीच या देशातील सर्वश्रेष्ठ शक्ती असून देशाची अंतिम सत्ता जनतेच्या हातीच असली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. घटनेच्या सरनाम्यात असे म्हटले आहे की, “आमही भारतीय जनता या घटनेला मान्यता देऊन तिचा स्वीकार करीव आहोत. यावरून ही राज्यघटना भारतीय जनतेने बनविलेली आणि तिच्या मान्यतेने स्वीकारली गेलेली घटना आहे, असेच घटनाकारांनी सुचित केले आहे.
समाजवादी तत्त्वप्रणालीचा स्वीकार भारतीय – राज्यघटनेच्या सरनाम्यात भारताची वाटचाल समाजवादाच्या दिशेने होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्यघटनेतील राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्येही समाजवादी तत्वांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. यावरून भारतीय घटना समाजवादी तत्त्वप्रणालीवर किया मार्गावर विश्वास व्यक्त करीत असल्याचे दिसून येते.
अर्थात, या घटनेवर अशी टीका केली जाते की, तिने समाजबादी समाजरचनेचे उद्दिष्ट मान्य केले असले तरी या उद्दिष्टाप्रत पोहोचण्यासाठी कसलीही व्यवस्था किंवा घटनात्मक तरतूद केलेली नाही.
धर्मनिरपेक्ष राज्य: भारतीय राज्यघटनेने धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या तत्त्वाला मान्यता दिली आहे. राज्य अधिकृतपणे कोणात्याही धर्माचा पुरस्कार करणार नाही. तथापि, प्रत्येक नागरिकाला आपल्या चमचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य असेल आणि राज्याच्या दृष्टीने सर्व धर्म समान असतील हा धर्मनिरपेक्ष राज्याचा अर्थ आहे. भारत हा अनेक धर्माच्या लोकांनी मिळून बनलेला देश असल्यामुळे धर्मनिरपेक्ष राज्याचा स्वीकार ही या देशाची एक गरजच आहे, याचे भान घटनाकारांनी ठेवले होते.
लोकशाही प्रजासत्ताकाचा स्वीकार: भारतीय घटनाकारांनी जनतेच्या सामध्यर्थ्यांवर व सार्वभौमत्वावर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला असल्याने शासनव्यवस्थेचा प्रकार माणून लोकशाहीचा स्वीकार करणे स्वाभाविकच होते. भारतीय जनतेच्या इच्छा-आकांक्षांना मूर्त स्वरूप देण्याचे कार्य लोकशाही व्यवस्थेतच बांगल्या प्रकारे होऊ शकते, याची आपल्या घटनाकारांना पूर्ण खात्री होती.
तथापि, त्यांना अभिप्रेत असलेली लोकशाही ही पाश्चात्य देशांतील उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थेशी नाते सांगणारी होती. पाश्चात्य उदारमतवादी लोकशाहीचेत अनेक प्रकारचे अंतशिरोध असूर तिच्यात बरेच दोष निर्माण झाले आहेत; त्यामुळे भारतीय समाजापुढील विविध समस्यांचे निराकरण करण्यात तिला पुरेसे यश आले नाही, असे आजवरच्या अनुभवांवरून दिसून येते.
स्वातीय, समता, बंधुता न्याय या तत्त्वांचा पुरस्कार भारतीय राज्यघटनेने लोकशाही मूल्यांवर विश्वास व्यक्त केला आहे. तथापि, लोकव्यवची आधारभूत उत्त्वे महणून स्वयान्य, समता व बंधुता यांचा उल्लेख केला जात अअसल्याने आपल्या घटनाकारांनीही बातत्त्वांचा पुरस्कार केला आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य हा तर लोकशाहीचा आत्माच मानला कतो. तसेच समता व बंधुता यांच्या अभावी ती यशस्वी ठरणे कठीण असते; म्हणून आपल्या राज्यघटनेच्या सरनाम्यातव भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला मात्चीमवती देत असल्याचे स्पष्ट केले आहे; परंतु भारतीय राज्यघटनेला या देशात राजकीय लोकशाहीबरोबरच सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीदेखील प्रस्थापित करावयाची होती, त्यासाठीच सामाजिक, राजकीय आर्थिक न्यायाची ग्वाही तिने दिली आहे.
घटना समितीचे बहुसंख्य सभासद स्वातंत्र्य चळवळीत प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते. त्यांच्यावर स्वातंत्र्य चळवळीच्या विचारधारेचा प्रभाव असणे स्वाभाविक होते. भारतीय स्वातंत्र्य चळवावीशी प्रामुख्याने राष्ट्रीय सभेचे नाव निगडित झाले आहे. राष्ट्रीय सभेच्या वाटचालीबरोबर स्वातंत्र्यचळजीचा विकास होत गेला, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात राष्ट्रीय सभेने काही मूल्यांचा आग्रह धरला होता. साहजिकच, भारतीय घटनाकारांनी आपल्या राज्यघटनेत बा मूल्यांचा अंतर्भाव करण्याला प्राधान्य दिले होते. त्यामुळे समाजवाद, गांधीवाद, लोकशाही, आंतराष्ट्रीवाच, धर्मनिरपेक्षता, समानता इत्यादी तत्वांना भारतीय राज्यघटनेत महत्वाचे स्थान मिळाले असान्याचे आपणास पाहावयास मिळते.
भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये
येतील भारतीय राज्यघटनेची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे सांगता
विस्तृत राज्यघटना भारतीय राज्यघटना अतिशय विस्तृत आहे. सुरुवातीस तीमध्ये ३९५ कलमे व ८. परिशिष्टे होती. नंतरच्या कालावधीत घटनेतील काही कलमे वगळण्यात आली तर ७० नवीन कलमे घटनेत समाविष्ट करण्यात आली. याय कालावधीत ४ परिशिष्टेही घटनेत समाविष्ट करण्यात आली; त्यामुळे भारतीय घटनेतील कलमांची संख्या जाता ४७० (+) झाली असून परिशिष्टांची संख्या १२ झाली आहे. ही घटना एकूण २५ प्रकरणामध्ये दिली आहे. जगातील अन्य कोणत्याही देशरच्या राज्यघटनेपेक्षा भारताची राज्यघटना मोठी च विस्तृत
लिखित घटना: भारतीय राज्यघटना लिखित घटनेच्या प्रकारात मोडणारी घटना आहे. शासनव्यवस्वेच्या सर्व मूलभूत तत्त्वांचा वा घटनेत लिखित स्वरूपात समावेश करण्यात आला आहे.
इतर राज्यघटनांतील चांगल्या तत्त्वांचे अनुकरण : भारतीय घटनाकारांनी इतर देशांच्या राज्यांतील सांगाचा तत्त्वांचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, असे अनुकरण करताना त्यांनी त्या स्वांमध्ये भारतीय परिस्थिती-नुसार आवश्यक ते फेरफार केले आहेत. जसे इंग्लंडच्या घटनेवरून भारताने अंगीकृत केलेली संसदीय शासनपद्धती अमेरिका व कॅनडा यांच्या घटनांचा अभ्यास करून स्वीकारलेले संघराज्यात्मिक स्वरूप आयरिश घटनेवरून उचललेली घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांची रचना; दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनेवरून स्वीकृत केलेली घटनादुरुस्तीची पद्धती, जर्मनीतील वायभर प्रजासत्ताकाच्या घटनेवर आधारित असलेले राष्ट्रपतीचे आणीबाणीतील अधिकार पांचा पेथे विशेषत्वाने उल्लेख करता येईल.
Also Read
