भारतातील मूलभूत हक्क संपूर्ण माहिती | Complete information about Fundamental Rights in India
भारतीय राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागात कलम १२३५ पर्यंत मूलभूत हक्कांची चर्चा करण्यात आली आहे. या हक्कांपैकी काही हक्क फक्त भारतीय सांसाठीच आहेत, तर काही हक्क सर्वांसाठी आहेत. भारतीय राज्यघटनेत समावेश करण्यात आलेले सहा (समतेचा स्वातंत्र्या शोषणाविरुद्धबा, धार्मिक स्वातंत्र्याचा, सांस्कृतिक व शैक्षणिक, पदनात्मक उपाययोजनेचा हक्क) मूलभूत हक्क तांबधित इतर उपक पुढीलप्रमाणे आहेत-
समतेचा हक्क (कलम १४ ते १८)
लोकशाही मारनपद्धतीत समतेच्या दिले जाते. कारण, देशाच्या सामाजिक व राजकीय जीवनात समता प्रस्थापित झाल्याशिवाय लोकशाही हस्वी होऊ शकत नाही भारतीय घटनेतील समच्यापुढील गोष्टींचा अंतर्भाव होतो.
कायद्यापुढे समता व कायद्याचे समान संरक्षण (कलम १४) भारतीय पटनेने पुढे सरकसथान आहेत म्हणून कायद्याने सर्वांना समानण मिळेल असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. या संकल्पनेचे एक महत्वाचे तत्व मानले जाते. भेदभावाचा अभाव (कलम १५) भारतीय पटनेने नागरिकांमध्ये धर्म बंया, जात, लिंग, जन्मस्थान यापैकी कोणत्याही आधतावर भेदभाव केला जाणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे.
संधीची समता (कलम १६) सर्व नागरिकांना सार्वजनिक यातील भारतीय घटनेने संधीची समता बहाल केली आहे. तिने सर्व नराणीकांना समान संधी दिली आहे. अस्पृश्यता प्रधेस बंदी (कलम १०) भारतीय समाजातील अस्पृश्यतेची प्रथमच्या असल्याने घटनेने कोणत्याही स्वरुपात अस्पृश्यता पाळण्यास बंदी पावली आहे. पदव्या देण्यास बंदी (कलम १८) राज्यात व्यक्तींना पदाच्या देगे माने व्यतिध्ये भेदभाव करणणे होय; महणून राज्य व्यक्तींना प्राप्त होणारे पद जसे की- महाराजा, राजबहादूर राज साहेब, दिवाण बहादूर इत्यादी) पदव्या देऊ शकणार नाही, हे राज्यघटनेने स्पष्ट केले आहे. (अपवाद सैन्यदलातील हुई शैक्षणिक पात्रता, भारतान, पद्मविभूषण पद्मभूषण इत्यादी.)
स्वातंत्र्यांचा हक्क (कलम १९)
लोकशाहीत समतेइतकेय स्वातंत्र्यालाही महत्त्व असते; महणून भारतीय घटनेत स्वातंत्र्याच्या हक्काचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांना पुढील सहा प्रकारची स्वातंणे दिली आहेत-
(१) भाषण व अभिव्यक्ती स्वातव
(२) शांततामयीत्या गरज न बाळगता एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य
(३) संघ (असोसिएशन्स) किंवा संघटना (युनियन्स) किवा सहकारी संस्था (को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज) स्थापन करण्याचे स्वातव्य,
(४) भारतीय प्रदेशात सर्वत्र मोकळेपणाने संचार करण्याचे
(५) भारतीय प्रदेशात कोठेही राहण्याचे किंवा कायम
(६) कोणताही व्यवसाय, रोजगार, व्यापार किंवा धंदा
काही तरतुदी पटनेत करण्यात आल्या आहेत. अर्थात, व्यक्ति स्वातंत्र्यावर बाजची निबंध पाण्याचा अधिकारही घटनेने राज्याला दिला आहे. सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने काही वेळा असे निर्वेध घालणे आवश्यक ठरते.
गुन्ह्याबाक्षर दोषी ठरविण्यासंबंधातील संरक्षण (कलम २०)
ज्या कायद्याचा भंग करणे गुन्नार उरतो असा गुन्हा केल्या-शिवाय कोणासही अटक करता येत नाही. संबंधित गुन्ह्याबाबत कायद्यात जी शिक्षेची तरतूद आहे त्यापेक्षा अधिक शिक्षा देता येत नाही. एकाच गुन्ह्या एकापेक्षा अधिक वेळा खटला भरता देत नाही व शिक्षा देता येत नाही. ज्याच्यावर एखाद्या गुन्ह्याचा आरोप आहे. अशा आरोपीस त्यांच्या स्वत किस्द्ध साक्षीदार करता येत नाही.
जीविताचेच व्यक्तिस्वातंत्र्याचे संरक्षण (कलम २१)
कायद्याने विहित केलेल्या शिवाय सक्षम न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाल्याशिवाय इतर कादेशीर तरतुदींची पूर्तता झाल्याशिवाय कोणाही व्यक्तीच्या जीवापासून व व्यक्ति स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवता बेशार नाही.
अटकेपासून व तुरुंगात डांबून ठेवण्यापासून संरक्षण (कलम २२)
कोणाही व्यक्तीस अटकेची कारगी मागितल्याशिवाय कस्टडीत डांबून ठेवता येणार नाही वकिलाचा सल्ला घेण्यास प्रतिबंध करता येणार नाहीं, अटक केल्यापासून चोवीस तासांच्या आत त्या व्यक्तीस जवळच्या दंडाधिकाऱ्यांपुढे करावे लागेल आणि दंडाधिकान्याच्या आदेशाशिवाय तिल्या २४ तासांपेक्षा अधिक काल डांबून ठेवता येणार नाही.
शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम २३ व २४)
शोषणाविरुद्धच्या हक्काद्वारे पटनेतील तेविसान्या कलमानुसार माणसाचा प्रय-विक्रय तसेच वेठबिगारी सक्तीने काम करून पैश्याचे प्रकार यांवर बंदी घातली आहे. त्याप्रमाणे चोविसाव्या कलमानुसार चौदा वर्षांखालील मुलांना कारखाने, खाणी किया अन्य जोखमीच्या ठिकाणी कामावर ठेवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, या हक्काला काही अपवाद करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ राज्य सार्वजनिक हितासाठी काही कामे करण्याविषयी लोकांवर सक्ती करू शकते.
धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम २५ ते २८)
भारतीय घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या सदसद् विवेकबुद्धीनुसार वागण्याचे आणि आपल्या धर्माचे पालन व प्रसार करण्याचे स्वातंय दिले आहे. तथापि राज्य सामाजिक कल्याण व सुधारणा यासाठी धार्मिक बाबीवर नियंत्रण बालू शकते. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्कानुसार कोणत्याही धार्मिक पंथाला धार्मिक व धर्वादत्य संस्था स्थापत्या चालविण्याचे, धर्मविषयक बाबतीत कारभार पाहण्याचे, स्थावर व जंगम मालमत्ता मिळविण्याचे आणि त्यासंबंधी कारभार पाहण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम २९ ते ३०)
भारतीय घटनेच्या एकलमानुसाहती प्रदेशात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात वास्तव्य करणान्या नागरिकांच्या कोणत्याही समूहाला विभागाला आपली स्वतंत्र भाषा, लिपी किया संस्कृती अबाधित राखण्याचा हक्क मिळाला आहे. तसेच कोणत्याही नागरिकाला सरकारने चालविलेल्या किया सरकारी मदतीवर घाललेल्या शिक्षणसंस्थांमधून धर्म, ब्या, जात, भाषा पपैकी कोणत्याही कारणासाठी प्रवेश नाकारला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
घटनेच्या तिसाव्या कल्पात अशी तरतूद आहे की, धार्मिक किया भाषिक अशा सर्व प्रकारच्या अल्पसंख्याकांना स्वतःच्या शिक्षणसंस्था स्थापन करून त्या चालविण्याचा हक्क विशिष्ट धार्मिक या भाविकाकाने चालविली आहे, आकारणासाठी भेदभाव करता येणार नाही.
संपत्तीचा हक्क (कलम ३१, ३२ (बी) परिशिष्ट ९)
हा मूलभूत हक्क चव्वेचाळिसाच्या घटनाकुस्तीनुसार रह कोषात आला आहे.
पटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (३२)
घटनेच्या ३२ अन्वये इतर हक्कांना घटनात्मक संरक्षण देण्याची व्यवस्थआहेपनेतील या हक्काला ‘घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क असे म्हटले जाते. या हक्का नुसार व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कावर अतिक्रमण झाल्यास संबंधित व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागू शकते.
या हक्काच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाला पुढील प्रकारचे आदेश
रिट ऑफ हॅचिअम कॉर्पस् यास मराठीत बंदी प्रत्यक्षीकरण अशी साहच्या क्षणाच्या दृष्टीने वा आदेशाचे महत्व असाधारण आहे. ज्यानेही एखाद्या व्यक्तीस बेकायदा डांबून ठेवले जाते त्याची त्याने केलेल्याअर्जाचा विचार करून न्यायालय, ज्याने डांबूर ठेवले आहे त्यास, ज्या व्यक्तीस डांबून ठेवले गेले आहे त्या व्यक्तीस न्यायालया-समोर हजर करण्याचा आदेश देते. या आदेशासच ‘हिंट ऑफ हंबिअस कॉर्पस’ असे म्हणतात. अशा प्रकरणी न्यायालय त्या व्यक्तीस डांबून ठेवण्याच्या कारणाची चौकशी करते वत्ती कारणे अयोग्य असल्यास संबंधित व्यक्तीस ताबडतोब मुफ्त करण्याचा आदेश देते.
रिट ऑफ मॅडामस बास मराठीत ‘परमादेश’ अशी संहा आहे. याचा अर्थ म्हणजे, “आम्ही आदेश देत आहोत.” रिट ऑफ मैडमस म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीस, प्रशासकीय अधिकाऱ्यास महामंडळास किंवा कनिष्ठ न्याया-लयास वा इतर तत्सम अधिकाऱ्यांना त्यांची सार्वजनिक कर्तव्ये बजाविण्यासाठी दिलेला आदेश होय. रिट ऑफ प्रोहिविशन यास मराठीत प्रतिषेध अशी संत्रा आहे. ज्या वेळी कनिष्ठ न्यायालयाकडून त्याच्या अधिकाराचे अथवा अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन होत असते किंवा नैसर्गिक न्यायठलांची पाचमाती होत असते तेव्हा, जब न्यायालय त्या न्यायालयास संबंधित प्रकरणाचे कामकाज प्राबविण्याचा आदेश देते.
रिट ऑफ सर्शिओररी बास मराठीत उत्प्रेक्षणा अशी संज्ञा आहे. न्या वेळी त्वरितम्य निश्चित न्याय मिळण्या-साठी एखाद्या कनिष्ठ न्यायालयातील प्रकरण वरिष्ठ न्यायालया कड़े सुपुर्द करणे आवश्यक ठरते, अशा वेळी हा आदेश दिला जातो. रिट ऑफ को-वॉरंटो यास मराठीत अधिकार पृच्छा अशी संज्ञा आहे. याचा अर्थ, आपण हे कोणत्या अधिकारात करीत आहात?” असा होतो. ज्या वेळी एखादा प्रशासकीय अधिकारी त्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील एखादी कृती करीत असतो तेव्हा त्यास त्या कृतीपासून रोखण्यासाठी हा आदेश दिला जातो.
Also Read
