भारतातील बेरोजगारी । Unemployment in India details information in Marathi
भारतातील बेरोजगारी
भारतासारख्या अल्पविकसित देशात बेरोजगारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस का रूप धारण करीत आहे. रोजगाराच्या अनेक नव्या संधी निर्माण केल्या जात असल्या, तरी लोकसंख्यावाढीचा बेग लक्षात घेता त्या पुरेशा ठरत नाहीत. वेगाने वाढणान्या श्रमिक लोकसंख्येला उत्पादन प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे आणि चाया जाणाऱ्या श्रमशक्तीचा योग्य आणि पर्याप्त वापर करणे, हे आज देशापुढील कठीण आव्हान आहे.
काम करण्याची इच्छा व क्षमता असताना काम करण्याची संधी न मिळाणे म्हणजे बेरोजगारी, अशी बेरोजगारीची साधी-सरळ व्याख्या करता येईल. बेरोजगारीचे ‘ग्रामीण बेरोजगारी’ आणि ‘शहरी बेरोजगारी’ असे स्थूलमानाने दोन भाग करता येतात.
ग्रामीण बेरोजगारी
सन २०११ च्या जनगणनेच्या प्राथमिक निष्कर्षांनुसार आपल्या देशातील ६८.८ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहत असून त्यांपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या उप-जीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. देशातील लागवडीखालील क्षेत्रापैकी फक्त ४५.३ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली असून उर्वरित क्षेत्रातील उत्पादन पूर्णतः सहरी निसर्गावर अवलंबून आहे. (महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी, २०२०-२१ अनुण, सन २०१६-१७ मध्ये एकूण पिकांखालील क्षेत्रापैकी ४९.० टक्के इतके क्षेत्र सिंचनाखाली असल्याचे दिसून येते.) वा परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागात पुढील प्रकारची बेरोजगारी आढळून येते.
हंगामी बेरोजगारी
भारतातील फार मोठे कृषिक्षेत्र मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. अशा शेतीतून वर्षात एखादे पीक माहता येते. पेरणीपासून कापणीपर्यंतची कामे चालू असताना या व्यवसायात गुंतलेल्यांना जवळजवळ पूर्ण रोजगार मिळतो मात्र वर्षाच्या उर्वरित काळात शेतीचे काम नसल्यामुळे हे लोक बेरोजगार असतात. अशा प्रकारे शेतीचा हंगाम सोडल्यास वर्षातील सुमारे पाच ते सात महिन्यांचा कालखंड बेरोजगारीचा उरतो. या बेरोजगारीचे वर्णन ‘हंगामी बेरोजगारी’ असे करावे लागते.
छुपी वा प्रच्छद्र बेरोजगारी
या बेरोजगारीचे वर्णन ‘बारमाही न्यून रोजगार किया ‘अदृश्य बेरोजगारी’ असेही केले जाते. अशा प्रकारच्या मेरोजगारीत लोक प्रत्यक्ष रोजगारप्रक्रियेत गुंतलेले आढळतात. लोक बेरोजगार असल्याचे दिसून येत नाही; परंतु त्यांच्या वाट्यास आलेले काम त्यांच्या क्षमतेपेक्षा कितीतरी कमी असते किवा त्यांना पुरेसे काम नसते. ते करीत असलेल्या कासातील त्यांची सीमान्त उत्पादकता शून्य झाल्यामुळे एकूण उत्पादयत कोणतीही वाढ पडून येत नाही.
उदाहरणार्थ– शेतीचे जे क्षेत्र एक व्यक्ती आपल्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करून पिकवू शहते तेच क्षेत्र चार भावांनी मिळून पिकविणे, अशा वेळी उवीरत तीन भावाचे श्रम अनावश्यक ठरून, काम करूनही ते बेरोजगार ठरतात,
शहरी बेरोजगारी
(१) औद्योगिक वा सेवारोती म्हणून शहरी विभाग ओळखला जातो. रनिर्मितीचा विभाग
(२) प्रामुख्याने कुशल श्रमाचा समावेश नागरी रोजगारांत होत असती.
(३) नागही बेरोजगारीचे पुढील प्रकार आढळता
संघर्षजन्य बेरोजगारीमालकामगार संघांची किंवा
औद्योगिक कलहाची परिणती अनेकदा संप या टाळेबंदी यांमध्ये होते. अशा प्रकारे निर्माण होणान्या तात्पुरत्या बेरोजगारीस ‘संघर्षजन्य बेरोजगारी असे म्हटले जाते.
खुली बेरोजगारी जेव्हा काम करण्याची क्षमता व इच्छा असूनही रोक्गार मिळत नाही तेव्हा तुली किंवा उघड बेरोजगाडी’ निर्माण होते. अशा प्रकारच्या बेरोजगारांमध्ये शमीण भागातून शहरात आलेल्या बेरोजगारांचा, तसेच सुशिक्षित बेरोजगारांचा समावेश होतो.
बेरोजगारीची स्थिती
(१) सर्वसाधारण बेरोजगारीची स्थिती (Lisual Prin cipal Status: UPS) या पद्धतीन वर्षभर रोजगार न मिळालेल्या व्यक्तीची संख्या मोजली जाते.
(२) वर्तमान साप्ताहिक रोजगारीची स्थिती (Cur-rent Weekly Status. CWS) पापद्धतीमध्ये एका विशिष्ट कालावधीतील विशिष्ट वा एक तासाचाही रोजगार उपलब्ध न झालेल्यांची संख्या मोजली जाते.
(३) वर्तमान दैनिक बेरोजगारीची स्थिती (Current Daily Status: CDS) या पद्धतीमध्ये सर्वेक्षणातील एका विशिष्ट आठववयातील एखादा दिवस किंवा काही दिवस रोजगार न मिळालेल्या व्यक्तीचे मोजमाप केले जाते.
कमी प्रतीची रोजगारी कमी प्रतीची रोजगारी: हीसुद्धा एक प्रकारची बेरोजगारीच होय. ज्या वेळी एखाद्या व्यक्तीस आपल्या क्षमतेपेक्षा कमी प्रतीचे काम करावे लागते किंवा त्या व्यक्तीस मिळालेल्या रोजगामध्ये त्याच्या कौशल्याचा अथवा कार्यक्षमतेचा पुरेपूर वापर करून घेतला जात नाही, त्या वेळी अशा प्रकारची बेरोजगारी आढळते. एखाद्या वकिलास टंकलेखक म्हणून काम करावे लागणे किया एखाद्या अभियंत्यास सुपरवायझर म्हणून काम करावे लागणे, ही या प्रकारच्या बेरोजगारीची उदाहरणे होत.
सुशिक्षित बेरोजगारी: या प्रकारची बेरोजगारी प्रामुख्याने शहरी विभागात आढळते. सुशिक्षित बेरोजगार हा बहुधा कमी प्रतीच्या रोजगाराचा अथवा खुल्या बेरोजगारीचा बळी ठरतो.
श्रमशक्ती व बेरोजगारी: चालू दैनिक स्थितीनुरागर (सीडीएस) देशातील अमरावती, रोजगार, बेरोजगार यांची संख्या बेरोजगतीचे प्रमाण खालील तक्त्यात दिले आहे. ते याप्रमाणे
२०१९-२० मधील स्थिती
(१) पिरिऑडिक लेबर फोर्सप्रमाणे भारतातील लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट रेट २०११-१२ मधील ३९.५ टक्क्यांवरून २०१९-२० मध्ये ४०.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला.
(२) नित्य स्थितीप्रमाणे वर्कर पॉप्युलेशन रेशी किया श्रमबळ प्रमाण २०११-१२ मधील ३८.६ टक्क्यांवरून २०१९-२० मध्ये ३८.२ टक्क्यांपर्यंत पसरले.
(३) सन २०१९-२० मध्ये अन्एम्प्लॉयमेंट रेट किंवा बेरोजगारीचा दर ४.८ टक्के (ग्रामीण भागात आणि गहरी भागात ७.० टक्के) इतका होता.
ग्रामीण विकास
(१) भारत हा खेड्यांचा देश आहे. सन १९५१-मध्ये देशातील जवळजवळ ८३ टक्के लोक खेडांत राहत होते. आजमितीस देशातील एकूण लोकस्येपैकी ६८.८५ टक्के (जनगणना २०११ प्राथमिक अंदाजानुसार) लोक ग्रामीण भागात राहतात. सन १९५१ शी तुलना करता ग्रामीण भागात राहणाऱ्या जनतेचे प्रमाण काहीसे कमी झाले असले तरी आजही देशातील बहुसंख्य लोक खेडयातच राहतात हेही तितकेच खरे; त्यामुळे “भारताचा विकास म्हणजे ग्रामीण भागाचा विकास” हे ओघाने आलंच.
ग्रामीण विकासाचे प्रयत्न
उपलब्ध भौतिक व मानवी साधनसामाग्रीचा पुरेपूर उपयोग करून ग्रामीण जनतेच्या विशेषतः ग्रामीण भागातील गरीब किचा दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या उत्पनात बाढ़ पड़तून त्यांचे जीवनमान सुधारणे व त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत सामील करून घेणे महणजे ‘प्रामीण विकास’ असे सांगता येईल.
ग्रामीण विकास्राच्या संकल्पनेत ग्रामीण भागातील मार्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल पटकांचा तरीन अन्य भू-धारक शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर व कुळे यांच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांचा समावेश आहे.
Also Read
