सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र | Jurisdiction of the Supreme Court in Marathi
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राची विभागणी पुढीीन तीन प्रकमांत करता येईल-
प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र
सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकारी तीन प्रकारच्या वादाचा अंतर्भाव होतो-
(१) भारत सरकार व एक किंवा अधिक पटक राज्ये यांच्यातील बाद.
(२) भारत सरकार व कोणतेही घटक राज्य किंवा पटक राज्ये एका बाजूला विरुद्ध एक किंवा अधिक पटक राज्ये दुसन्या बाजूला, यांच्यातील बाद.
(३) दोन किंवा अधिक पटक राज्यांतील आपापसांतील वाद अंमलबजावणीसाठी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेक्षण यांसारखे आदेश काढण्याचा अधिकर सर्वोच्च न्यायालयाला प्राप्त झाला आहे.
पुनर्निर्णपात्यक अधिकारक्षेत्र
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुनर्निर्णयात्यक अधिकारक्षेत्रात पुढील तीन प्रकारचे खटले येतात-
(1) पटनेचा अर्थ लावण्यासंबंधीचे खटले.
(२) ज्या दिवाणी खटल्यात कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न अंतर्भूत आहे असे खटले.
(३) फौजदारी खटले कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय किमवून उच्च न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा दिली असेल; कनिष्ठ न्यायालयातील खटला उच्च न्यायालयाने स्वतःकडे चालविण्यासाठी घेउन आरोपीला फाशीची शिक्षा दिली असेल; खाण खटला सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्यायोग्य आहे असा ददखात्य उच्च न्यायालयाने दिला असेल, तर अशा खटल्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येते.
सात्लादांची अधिकारक्षेत्र
(१) सर्वोच्य न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात सल्लादायी अधिकारक्षेत्राचाही समावेश होतो. राज्यघटनेच्या १४३ च्या कलमन्वये जा सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेण्याइतका सार्वजनिक महत्त्वाचा असा कायद्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे किंवा निर्माण होण्याची शक्यता आहे असे भारताच्या राष्ट्रपतींना वाटले तर अशा प्रसंगी राष्ट्रपती तो विचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवू शकतात आणि ते न्यायालय त्या प्रश्नाचाबतचे आपले मत राष्ट्रपतींना कळविते.
(२) सर्वोच्च न्यायालयाचे हे मत राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असेल की नाही यासंबंधी घटनेत काही उल्लेख नाही; परंतु सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना केवळ सल्ला देत असते हे विचारात पेहल्यास त्याचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाही हे स्पष्ट होते.
(३) दुसरे असे की, सार्वजनिक महत्वाच्या कोणत्या प्रानावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घ्यावयाचा हे सर्वस्वी राष्ट्रपतींवर अवलंबून असते. या प्रश्नाची दुसरी बाजू अशी सांगता येईल की, राष्ट्रपतींनी विचारणा केलेल्या प्रत्येक प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने सल्ला दिलाच पाहिजे असे त्याच्यावर बंधन नाही. याचा अर्थ असा की, राष्ट्रपतींनी विचारणा केलेल्या एखाद्या प्रश्नाला सल्ला देण्यास किंवा मतप्रदर्शन करण्यास सर्वोच्च न्यायालय नकार देऊ शकते.
(४) ज्या वेळी घटनापूर्व करार अथवा समद अथवा तह यांमधून अथवा यासंदर्भात एखादा विवाद निर्माण झाला असल्यास त्यासंदर्भात राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयास सल्ला मागितला असान्यास अशा वेळी ती देणे सर्वोच्च न्यायालयावर बंधनकारक असते. अर्थात अशा वेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसती.
न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार
(१) न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार हा न्याय-मंडळाचा एक महत्वाचा अधिकार मानला जातो. या अधिकारा-मुळे न्यायमंडळाला ‘घटनेचे संरक्षक’ ही भूमिका बजाविणे शक्य होते. त्याचप्रमाणे कायदेमंडळ कार्यकारी मंडळांच्या अधिकार शाही प्रवृत्तीवर नियंत्रण घालणे न्यायमंडळाला शक्य होते.
(२) न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या अधिकारांचे आणखी एक महत्व असे की, त्याच्या आधारे न्यायमंडळ नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करू शकते; त्यामुळे अनेक देशांतील न्यायमंडळांना न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार देण्यात आला आहे.
(३) न्यायालयीन पुनर्विलोकनावा अधिकार याचा अर्थ, कापदेमोहळाने केलेला कायदा किंवा कार्यकारी मंडळाचा आदेश पटनात्मक तरतुदीशी सुसंगत आहे की नाही, हे तपासून पाहण्याचा न्यायालयाला मिळालेला अधिकार होय. भारतीय राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला हा अधिकार दिला आहे. भारत हे संमराज्य आरल्याने केंद्र सरकार किया घटकराज्ये आपल्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लघन करणार नाहीत याची खबरदारी घेणे आवश्यक ठरते. त्यासाठी न्यायालयाच्या या अधिकाराला घटनेने मान्यता दिली आहे.
(४) अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तुलनेत ममताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचे अधिकार बरेब मर्यादित आहेत. अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय करेंग्रेसने केलेला कायदा त्याच्या अधिकारक्षेत्रात येतो की नाही है तर पाहतेय, पण त्याचबरोबर तो कायदा उचित वैधानिक प्रक्रियेच्या आवश्यकता पूर्ण करतो की नाही, याचीही पाहणी करते. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय मात्र संसदेवा कायदा घटनात्मक तरतुदीशी सुसंगत आहे की नाही, एवढेच पाहू शकते.
(५) न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार काहीसा बादप्रस्तही ठाला आहे. संसद मूलभूत हक्कांच्या तरतुदीत बदल करू शकत नाही, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने भूमिका घेतल्यावर यासंबंधीच्या वादाला तोंड फुटले. तथापि, न्यायालयाने आता संसदेचा हा अधिकार मान्य केला आहे. संसद घटनेच्या कोणत्याही भागात घटनादुरुस्तीच्या मागनि बदल करू शकते.
मात्र घटनेची मूलभूत रचना तिला बदलता येणार सही, असे आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले
भारतीय संघराज्याचे स्वरूप
भारतीय राज्यपटनेने संघराज्य पद्धतीचा स्वीकार केला आहे; परंतु भारतीय संघराज्याचे स्वरूप जगतील इतर संघराज्यांपेक्षा बरेचसे वेगळे आहे; त्यामुळे घटनातज्ज्ञनी भारतीय संघराज्याच्या स्वरूपाबद्दल वेगवेगळया प्रकारची मते व्यक्त केली आहेत. काहींच्या मते, भारताच्या शासनपद्धतीत संघराज्याची प्रमुख वैशिष्टये आढळून येत असल्याने भारत हे संघराज्यच आहे. काही घटनातज्ज्ञांच्या मते, भारतीय घटनेने प्रत्यक्षात एकात्म पद्धतीचा स्वीकार केला असून तिला संषराज्याच्या चौकटीत बसविले आहे. इतर काही जगांनी असे मत मांडले आहे की, भारतीय पटना सर्वस्वी संघराज्यात्मक किंवा सर्वस्वी एकात्म स्वरूपाची नाही; म्हणून भारताचे वर्णन ‘अर्थसंघराज्य’ असे करता येईल.
संघराज्य पद्धतीची वैशिष्ट्ये
संष्मान्य पद्धतीची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे सांगितली जातात-
अधिकार विभागणी: संपराज्यात केंद्र सरकार व पटक राज्ये यांच्यात अधिकारांची विभागणी केलेली असते आणि प्रत्येक शासनसंस्था आपापल्या कार्यक्षेत्रात स्वतंत्र असते.
लिखित व परिदृढ घटना: केंद्र सरकार व पटक रानी यांच्यातील अधिकार विभागणीला स्पष्ट स्वरूप येण्यासाठी संघराज्याची घटना लिखित असादी लागते. तसेच या अधिकार विभागणीत बारंवार फेरफार केले जाऊ नयेत यासाठी ही घटना परिदृढ असावी लागते. अधिकार विभागणीच्या तरतुदीत वारंवार फेरफार केल्यास घटक राज्यांच्या अधिकारांचा संकोच होण्याचा संभव असतो.
न्यायालयीन पुनर्विलोकन: केंद्र सरकार व पटक राज्ये यांनी घटनेने ठरवून दिलेल्या अधिकारक्षेत्राच्या आत राहूनच आपले कार्य करावे, अशी व्यवस्था संघराज्यात केलेली असते. यांपैकी कोणतेही शासन आपल्या अधिकारकक्षेचे उल्लेपन करणार नाही, हे पाहण्याची जबाबदामी राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयावर सोपविलेली असते. त्याकरिता न्यायालयाला न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार देण्यात आलेला असतो.
Also Read
Complete information about the Constitution of India in Marath
