स्वातंत्र्योत्तर भारताचा इतिहास | History of Post-Independence India in Marathi

संस्थानांचे विलीनीकरण

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी भारताला ज्या अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले, त्यांपैकी संस्थारांच्या विलीनी-करणाची समस्या अतिशय गंभीर स्वरूपाची होदी. भारतातील संस्थानांची संख्या सुमारे ५६२ च्या आसपास होती. त्याच्या कायदेशीर दर्जासंबंधी काही ठाम निर्णय घेतल्याखेरीज भारतीय सार्वभौमत्वाला अर्थच राहिलात म्हणूनच या संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण घडवून आणण्याच्या प्रयत्नाला प्राधान्य दिले गेले. भारतात अगदी प्राचीन काळापासून लहान-मोठी अनेक राज्ये अस्तित्वात राहिली होती. काही भारतीय सम्राटांनी भारतावर आपले एकछत्री साम्राज्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु या देशाचा विशाल भू-प्रदेस येथे नांदत असलेल्या भित्र-भित्र संस्कृती इत्यादी अनेक कारणामुळे ते प्रयत्न यशस्वी होऊ शकले नाहीत.

इंग्रज व इतर पाश्चात्य लोक व्यापाराच्या निमित्ताने प्रथम भारतात आले तेव्हादेखील भारताचे राजकीय चित्र वरीलप्रमाणेच होते. त्या वेळीही हा देश अनेक लहान-मोठ्या राज्यांत विभागला गेला होता. किंबहुना, सामर्थ्यशाली अशा मध्यवर्ती राजकीय सत्तेचा अभाव हे इंग्रजी सत्तेच्या स्थापनेचे एक महत्त्वाचे कारण ठरले होते. भास्तात इंग्रजी सत्ता स्थापन झाल्यावर इंग्रजांनी आपल्या कावद्यासाली देवील राज्यांचा अथवा संस्थानांचा कौशल्याने बापर करून पडला. बेलस्लीसारख्या गव्हर्नर जनरलने अनेक संस्थानिकांना इंग्रजी सत्तेच्या अधीन बनविले, लॉर्ड डलहौसीने विस्तारवादी धोरणाचा अवलंब करून अनेक संस्थाने इप्रनी राज्याला जोडून घेतली; त्यामुळे संस्थानिकांत असंतोष निर्माण झाला. इ. स. १८५७ च्या उठावाचे तेदेखील एक कारण होते.

इ.स. १८५७ च्या उठावानंतर संस्थानिकांना आपल्या बाजूस वळवून घेण्याचे प्रयत्न ब्रिटिश सरकारने चालविले. इंग्लंडची राणी व्हिक्टोरिया हिने १८५८ च्या आपल्या जाहीर-नाम्याद्वारे संस्थानिकांना अभय देऊन आपले सरकार यापुढे संस्थाने खालसा करणार नाही, असे आश्वासन दिले. अर्थातच, संस्थानिकांना अभय देत असतानाच हे आपल्या अंकित कसे राहतील हे पाहण्यावर ब्रिटिश राज्यकत्यांनी नेहमीच कटाक्ष ठेवला होता, त्यामुळे संस्थानिकांचे स्वातंत्र्य नावापुरतेच होते. खच्या अधनि ते इंग्रजांचे मांडलिकच होते.

भारतीय संस्थानिकांनी ब्रिटिशांना या ठेवून आपली सत्ता सुरक्षित राखण्यालाच प्राधान्य दिले होते. याउलट, आपल्या प्रजेच्या बाबतीत लौनी जुलमी असहिष्णू धोरण स्वीकारले होते. त्यांचा आधुनिक विचार व सुधारणा यांना विरोध होता, कारण, त्यांचे हितसंबंध जुन्या सरंजामशाही व्यवस्थेत मुतलेले होते. आधुनिक विचार, नया सुधारणा यांमुळे आपल्या सत्तेला धोका निर्माण होईल, असे त्यांना वाटत होते. साहजिकच, माहूसराय संस्थानातील प्रजेची स्थिती अत्यंत शोचनीय बनली होती. त्यातूनच काही संस्थानांमध्ये प्राचळवळी सुरू झाल्या.

भारतीय संस्थानिकांना आपल्या बाजू ठेवण्याचा इंग्रजारी नेहमीच प्रयत्न केला होता वा प्रयत्नाचाच एक भाग म्हणजे ‘संस्थानिकाच्या मंडली (Chamber of Princes) झालेली स्थापना होय, बहुतेक संस्थानिकांनी राजकीय सुधारणांना विरोध दर्शविला होता. इ.स. १९३५च्यातर्गत संघराज्याची बोजना उधळून लावली होती. या पाश्र्वभूमीवर संस्थानिकांना आपल्या संस्थानांच्या भवितव्यासंबंधी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले असते तर त्यांनी आपले वेगळे अस्तित्य टिकविण्याचा आग्रह धरला असता. ग्राम कॉग्रेस नेत्यांची तयारी नव्हती. कारण त्यांच्या स्वतंत्र अस्तित्वामुळे भारताच्या ऐम्याला मोठा धोका पोहोचला असता, संस्थानांतील प्रजेचीही भारतात सामील होण्याचीच इच्छा होती; कारण संस्थानी प्रजाही राष्ट्रवादाच्या विचाराने भारावली होती. याशिवाय, संस्थानिकांच्या कारभारासंबंधीचा तिचा अनुभव अतिशय वाईट होता. संस्थानिकांनी आपल्या प्रवेच्या इच्छेची कदर करावी, अशीही कसची मागणी होती.

इ.स. १९४० च्या भारतीय स्वातंत्र्याच्या कारदात १५ अगिस्ट, १९४७ नंतर इंग्लंडचा भत्तीय संस्थानांवर कसलाही अधिकार राहणार नाही, तसेच इंग्लंडचा राजा आणि भारतीय संस्थानिकांच्यातील सर्व करारमदार तहनाने रद्द समजस्यात येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले होते; त्यामुळे येथील संस्थानांनी भारत किया पाकिस्तात बात विलीन न्हावे, असा विचारप्रवाह वाहू लागला होता. साहजिकच, अनेक संस्थानिकांनी काळाची पावले ओळखून भारत किया पाकिस्तान यामध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला.

संस्थानांच्या विलीनीकरणाबाबत सरदार वल्लभभाई पटेल यानी अत्यंत महत्त्वाची कामगिरी बजावली त्यांनी भारताचे गृहमंत्री या नात्याने भारतीय संस्थानिकांशी विलीनीकरणाच्या प्रश्नांसंबंधी चर्चा केली. भारताचे तसेच संस्थांनी प्रजेची प्राती या दृष्टीने संस्थानिकांनी आपली संस्थाने भारतात विलीन करणेच कर्म हिताचे आहे.मारी संस्थानिकांना पाहून दिले; त्यामुळे बहुतेक सर्व संस्थानिकांनी स्वखुशीने सामीलनाम्यावर सह्या केल्या काही संस्थानांतील प्रजेनेच विलीनीकरणाच्या बाजूने सुरू केल्या. त्याबाही परिणाम येथील संस्थानिकांचा झाला त्याहूनही काही स्वथानिकांनी भारतात विलीन होण्यास थोडी खळखळ केली; पण सरदार पटेलांनी त्यांच्याबाबत जरा कड़क भूमिका घेऊन समीलनाम्यावर सह्या करण्यास त्यांना भाग पाडले.

अशा प्रकारे संस्थांच्या विलीनीकरणाची समस्या बहुतांशी सामोपाच्या मागनि फारसी अडचण निर्माण होऊ न देता सोडविण्यात बल्लभाई पटेल यांनी यश मिळविले. फक्त जुनागढ़, हैदराबाद व काश्मीर या तीन सस्थानांबाबत बोळया मार्गाचा अवलंब करावा लागला.

नुरागढ़, हैदराबाद व काश्मीर

जुनागडच्या नावाने तेथील भहुसंख्य जनतेच्या इच्छेविरुद्ध पाकिस्तानात सामील होण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला; त्यामुळे तेथील जस्तेने नवापाविरुद्ध उठाव केला आणि भारत सरकारकडे मदतीची विनंती केली. भारताने तेथे आपले सैन्य धाहत्याचा निर्णय वान पाकिस्तानात पळून गेला. पुढे चुनागामध्ये सार्वमत घेतले गेले. बहुसंख्य लोकांनी भारतात विलीन होण्याच्या बाजूने कौल दिला.

हैदराबादच्या निझामाने आपले स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवण्याचे ठरविले, त्याने या प्रश्नावर जनमताचा कौल येश्यामही नकार दिला इतकेच नव्हेतर रझाकार नावाच्या निशष्मास अनुकूल असलेल्या संघटनेने सामान्य लोकांवर अत्याचार चालू केले; त्यामुळे बल्लभभाई पटेल यांनी ‘ऑपरेशन पोली य सांकेतिक नावाने पोलीस कारवाई करण्याचा निर्णय घेऊन हैदराबादमध्ये भारतीय सैन्य घुसविले. शेवटी निझामाने १० सप्टेंबर, १९४८ रोजी शरणागती पत्करली आणि १८ सप्टेंबर, १९४८ रोजी सामीलनाम्यावर सही केली.

काश्मीरच्या राजानेही प्रथम स्वतंत्र राहण्याचे ठाकिले; परंतु पाकिस्तानने काश्मीर घशात घालण्याच्या हेतूने वाश्मीरमध्ये टोलीवाल्यांच्या वेशात आपले सैन्य पाठविले, हा धोका लक्षात घेऊन काश्मीरचा राजा हरिसिंग याने भारताकडे धाव घेताही. २९६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी त्याने भारतात विलीन होण्याच्या बाजू‌ने सामीलनाम्यावर सही केली. अशा प्रकारे काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण घडून आहे.

त्यानंतर भारताने आपले पाठविले. भारतीय सैनिकांनी अतुलनीय पराक्रम करून पाकिस्तानी सैनिकांना पाठीमागे रेटले, परंतु, दरम्यानच्या काळात संयुक्त राष्ट्रसंधाने बुद्धबंदी घडवून आणली; त्यामुळे काश्मीरचा काही माग पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखाली राहिला आजही हा माग मीर म्हणून ओळखला जातो.

दादरा आणि नगर-हवेलीमुक्ती

‘दादरा आणि नगर-हवेली’ हा प्रदेश गुजरात च महाराष्ट्राच्या सरहद्दीजवळ बसला असून बाच दोन राज्यांनी वेढलेला आहे. १७ डिसेंबर, १७७९ च्या तहान्वये मराठ्यांनी नुकसानभरपाई व दिलवाई या दृष्टिकोनातून या प्रदेशातून रुपये बारा हजारांचा महसूल गोळा करण्याचे अधिकार पोर्तुगिजांता दिले. पुढे इ. स. १८१८ मध्ये मराठी सत्ता अस्तंगत झाल्यामर या प्रदेशावर पोर्तुगिजांनी आपली अनिबंध सत्ता प्रस्थापित केली. जुलै, १९५४ पर्यंत हा प्रदेश पोर्तुगिजांच्याच अमलाखाली होता.

२१ जुलै, १९५४ रोजी गोवा मुक्ती संयुक्त आघाडीच्या स्वयंसेवकांनी ‘दादरा’ गावावर बाल करून स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने दादरा पोर्तुगिजांच्या जोखडातून मुक्त केला व भारताचा तिरंगा ध्वज तेथे फडकाविला प्रान्सिस मस्कमेन्हास व चामन सरदेसाई यांनी या मोहिमेचे नेतृत्व केले होते. २३ जुलैपर्यंत दादरा परिसर पूर्णतः मुक्त केला गेला. २८ जुलै, १९५४ रोजी आझाद गोमंतक दलाने नार-हवेलीवर हल्ला चढविला. त्याच वेळी जॉर्ज वाहाव केशव तळवलीकर यांच्या नेतृत्वाखालील गोवन्स पीपल्स पार्टीनेिही स्थानिक बारली नागरिकांच्या मदतीने नगर हवेलीचर हलता चढविला.

२ ऑगस्ट, १९५४ रोजी सिल्वासावर तिरंगा फडकाविला गेला. जनतेनेच विश्वनाथ लवांदे या आझाद गोमंतक दलाच्या नेत्याची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली. ११ ऑगस्ट, १९६१ रोजी हा प्रदेश भारतात समाविष्ट केला गेला व त्यास केंद्रशासित प्रदेशाचा (संघराज्य प्रदेशाचा) दर्श देण्यात आला. तोपर्यंत या प्रदेशाचा कारभार स्नातः नेमलेल्या प्रशासकामार्फत स्थानिक जनतेनेच पाहिला.

गोवा-मुक्ती

इसवी सनाच्या पहिल्या शतकाच्या प्रारंभी गोवा हा सातवाहन साम्राज्याचा भाग होता. त्यानंतर या प्रदेशावर कदंब, राष्ट्रकूट, मालखेड व शिलाहार यांनी राज्य केले. दिल्लीच्या खिलजींनी बादवांचे साम्राज्य नष्ट केल्यावर गोव्यावर मुस्लिमांची सत्ता स्थापन झाली. वास्को-द-गामाने केप ऑफ गुड होपला बळसा घालून भारताकडे येण्याचा जलमार्ग शोधून काढल्यानंतर अनेक पोर्तुगीज साहसवीर भारतात आले.

३. स. १५१० मध्ये अल्फान्सो-दि-अल्बुकर्क याने विजयनगरच्या मदतीने गोल्यावर हल्ला करून गोबा ताब्यात मतता, तेव्हापासून १९ डिसेंबर, १९९१ पर्यंत म्हणजे जवळजवळ साडेचारी व गोल्यावर पोर्तुगिजांचीच अनिबंध सत्ता होती. ‘अऑपरेशन विजय’ या सांकेतिक नावाने लष्करी कारवाई करून भारत सरकारने १९ डिसेंबर १९६९ रोजी गोवा पोलुगिजांच्या जोखडातून मुक्त केले.

गोवा-मुक्ती संग्राम

इ. स. १९२८ मध्ये मुंबईत ‘गोवा कचिस कमिटी स्थापन झाली. डॉ. टी. बी. कुन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली तिने गोल्यात आपले कार्य सुरु केले इ.स. १९२९ च्या कोलकाता कग्रिस अधिवेशनात गोवा काँग्रेसलर भारतीय काँग्रेसची शाखा म्हणून मान्यता दिली गेली, गोबा व महाराष्ट्र हे सांस्कृतिक व भौगोलिकदृष्ट्या जवळचे असल्याने गोवा मुक्तीचे प्रयत्न महाराष्ट्रातच सुरू झाले. इ. स. १९४६ मध्ये काँग्रेसने गोवा-मुक्ती आंदोलन उघडपणे छेडले. इ.स. १९४६गध्ये राम मनोहर लोहिया यांनी सभाबंदीचा हुकूम मोडून ‘मडगाव येथे सभा घेतली. लोहियांना हद्दपार केले गेले. याच वेळी डॉ. कुन्हा पुरुषोत्तम काकोडकर, डॉ. हेगडे, डॉ. शिरोडकर वगैरेंना अटक केली गेली. डॉ. कुन्हा बाना आठ वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावली गेली; त्यांना पोर्तुगाल येथे तुरुंगात ठेवण्यात आले. इ. स. १९५३ मध्ये भारतात आल्यावर डॉ. कुन्हा पुन्हा जोमाने स्वातंत्र्यफायर्यास लागले. ‘आझाद गोवा’, ‘स्वतंत्र गोवा’ बांसारखी वृत्तपत्रे स्थानी चालविली.

इ. स. १९४६ से १९६१ या काळात गोव्याच्या स्वातंत्र्यासाठी गोव्यात व गोव्याचाहेर अनेक आंदोलने केली गेली. डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी प्रामुख्याने अशा आंदोलनांचे नेतृत्व केले. ‘आझाद गोमंतक दल’ व ‘गोवा काँग्रेस’च्या कार्यकत्यांनी अनेकविध मार्गांनी प्रस्थापित पोर्तुगीज शासनाशी लढ़ा दिला.

मोहन रानडे (खरे नाव मनोहर विष्णू आपटे) यांनी आझाद गोमंतक दलाच्या माध्यमातून पोर्तुगीज सत्तेशी सशस्त्र क्रांतीच्या मागनि लड़ा दिला. एका पोलीस स्टेशनवा केलेल्या हल्ल्यात ते पकडले गेले, गोव्याच्या स्वातंत्र्यानंतरही दीर्घकाल ते पोर्तुगालमध्ये तुरुंगवासात होते. नानासाहेब गोरे, सेनापती बापट, भाई विष्णुपंत चितळे यांनीही गोवामुक्तीच्या जनआंदोलनात प्रमुख भूमिका बजाविल्या.

आचार्य अत्रे यांनी आपल्या ‘मराठा’च्या माध्यमातून वृत्तपत्रीय आपाड़ी समर्थपणे पेलली. अखेः भारतीय सैन्याने ४८ तासांच्या अवधीत १९ डिसेंबर, १९६१ रोजी गोवा मुक्त केले. दमण आणि दीवसह गोव्यास केंद्रशासित प्रदेशाचा (संघराज्य प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. केंद्रशासित गोव्यात दयानंद बांदोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली २० डिसेंबर, १९९३ रोजी पहिले लोकनियुक्त शासन अस्तित्वात आले. ३० मे, १९८७ रोजी गोव्यास राज्याचा दर्जा देण्यात आला. गोवा हे भारतातील पंचविसाचे राज्य बनले, प्रतापसिंह राणे हे गोवा राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले.